- संदीप प्रधान, मुंबईमुंबईतील अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या १० शाळांनी अल्पसंख्यांक विद्यार्थी ५१ टक्के भरण्याच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे या शाळांची मान्यता काढून घेण्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अलीकडेच केली असली तरी अशी मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने केलेल्या कारवाईच्या प्रकरणात स्पष्ट केल्याने खडसे यांच्या घोषणेवर पाणी फेरले गेले आहे.बाई रतनबाई पावरी हायस्कूल, खेतवाडी, स्कूल आॅफ दी सेक्र ेड हार्ट, भायखळा, प्रेमजी देवजी कन्या विद्यालय, चिंचपोकळी, बाई बी. एस. बंगाली गर्ल्स हायस्कूल, एस. के. आय जैन हायस्कूल, मरीन लाइन्स, बेहरामगोड अंकलेसरिया एज्युकेशन अशा एकूण १० शाळांनी अल्पसंख्यांक विद्यार्थी न भरता देणग्या स्वीकारून अल्पसंख्याकांच्या जागा विकल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्याबाबतचे आदेश दिले होते.अल्पसंख्यांना शाळांना नियम पाळण्याबाबत एकदा संधी देण्यात येईल मात्र संधी देऊनही त्यांनी नियमांचे उल्लघंन केल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द होऊन त्यांना सर्वसाधारण शाळांप्रमाणे नियम लागू होणार आहेत. सरकारी कारवाईला आव्हानअल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झालेल्या शैक्षणिक संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास त्यांची मान्यता काढण्याचे अधिकार केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोगास असून राज्य सरकारला नाहीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने केलेल्या कारवाईबाबत दिले आहेत. त्याच आधारे राज्य सरकारने नोटीस दिलेल्या संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या कारवाईला आव्हान दिले असल्याचे अल्पसंख्यांक विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय अंगलट
By admin | Updated: September 9, 2015 00:56 IST