मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी वारसा संवर्धन समिती स्थापन करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देऊनही कुरुंदवाड नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभेत वारसा संवर्धन समिती स्थापण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेतली. नगर परिषदेच्या या भूमिकेवर संतापत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वारसा संवर्धन समिती स्थापन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यास सांगितले.भालचंद्र टॉकीज व अन्य ६ वास्तू ऐतिहासिक वारसा म्हणून घोषित करून, त्यासंबंधी वारसा संवर्धन समिती स्थापन करावी व तोपर्यंत भालचंद्र टॉकीजच्या वास्तूमध्ये कोणतेही बदल करू नयेत, असा आदेश राज्य सरकार व कुरुंदवाड नगर परिषदेस द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका कुरुंदवाड येथील सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा लोकरे व अन्य चौघांनी अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्याद्वारे न्यायालयात दाखल केली.याचिकेनुसार, कुरुंदवाड हे संस्थानकालीन शहर असून, त्याचे संस्थान अधिपती हे पटवर्धन घराणे होते. त्या पटवर्धन संस्थानिकांनी त्यांच्या कार्यकालामध्ये कला, संस्कृती व खेळास प्रोत्साहनासाठी कृष्णा घाट व त्याच्या परिसरातील वास्तू, विष्णू मंदिर, गणपती मंदिर, भालचंद्र टॉकीज, दर्ग्यामधील भूगंधर्व रेहमत खान यांची समाधी आदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा आहेत, त्यांचे जतन करणे केंद्र सरकारच्या हेरिटेज नियमावलीप्रमाणे बंधनकारक आहे.नगर परिषदेने भालचंद्र टॉकीजची सुस्थितीतील वास्तू पाडून तेथे शॉपिंग सेंटर बांधण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीत त्याला स्थगिती दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)शॉपिंग सेंटरच्या ठरावाला स्थगितीकुरुंदवाड नगर परिषदेने भालचंद्र टॉकीजची भव्य आणि ऐतिहासिक वास्तू सुस्थितीत असतानासुद्धा, ती पाडून त्या जागी शॉपिंग सेंटर बांधण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीत या ठरावास स्थगिती दिली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
वारसा संवर्धन समिती नेमण्याबाबत निर्णय घ्या !
By admin | Updated: April 23, 2017 02:42 IST