शिरूरच्या ४७ विकास सोसायट्यांची नोंदणी रद्द

नव्याने नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या ४७ विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांची नोंदणी उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्या

शिरूर : तालुक्यात नव्याने नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या ४७ विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांची नोंदणी उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्या असून, यामुळे विद्यमान आमदारांना हा चांगलाच दणका बसला आहे.आमदार पाचर्णे व बाजार समितीचे सभापती मंगलदास बांदल यांनी तालुक्यात ४७ सोसायट्यांची शासनाकडून नोंदणी करवून घेतली. सरकारने या सोसायट्यांना चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी दिल्याच्या विरोधात घोडगंगा कारखान्याचे संचालक दिलीप मोकाशी उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या सर्व सोसायट्यांची नोंदणी रद्द बातल ठरवली आहे.याबाबत माजी आमदार अ‍ॅड. पवार म्हणाले, आमदार पाचर्णे यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीत आपला पॅनेलचा पराभव होईल, या भीतीने प्रथम सरकारकडून दबाव आणून निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. शिरूर बाजार समितीबरोबरच बारामती, दौंड, इंदापूर, श्रीगोंदा, पारनेर आदी मदत संपलेल्या बाजार समित्यांची निवडणूक झाली. त्यांचे चेअरमन, व्हा. चेअरमनही निवडण्यात आले. मात्र, शिरूर बाजार समितीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाविरोधातही आम्ही मोकाशींच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश देऊन आमदारांना चांगलाच दणका दिल्याचे पवार यांनी सांगितले.दरम्यान, आमदार पाचर्णे यांनी विकास सोसायट्या वाढवून बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान मिळवण्यासाठी ४७ सोसायट्यांची प्रकरणे नोंदणीसाठी सरकारकडे दाखल केली. वैद्यनाथ समितीनुसार ‘एक गाव, एक सोसायटी’ असा नियम असताना नव्याने समिती करून हा नियम रद्द करण्यात आला व सोयीचा जी.आर. काढण्यात आला अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने सोसायट्यांची सरकारने मंजुरी दिल्याचा आरोप अ‍ॅड. पवार यांनी केला. मूळत: आमदार पाचर्णे यांनी हा खटाटोप केवळ पराभवाच्या भीतीने केला. तालुक्यातील सोसायट्यांवर तसेच ग्रामपंचायतीवर मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असून, आमची निर्विवाद सत्ता येईल याची आमदारांना भीती असल्याने त्यांनी चालवलेला हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याची खिल्लीही पवार यांनी उडवली. (वार्ताहर)अ‍ॅड. पवार यांनी सांगितले की, मांडवणगण फराटा येथे चार सोसायट्या असताना तेथे नव्याने तीन, तर आलेगाव पागा येथे अगोदर चार सोसायट्या असताना नव्याने सोसायट्यांची नोंदणी करण्यात आली. अशा प्रकारे सोसायट्यांची संख्या वाढवायची त्याचे संचालक बाजार समितीच्या मतदारयादीत समाविष्ट करायचे हा आमदारांचा डाव असून त्यास न्यायालयाच्या निकालाने चपराक बसली आहे. मे महिन्यात बाजार समितीची निवडणूक होत असून यानिमित्ताने पाचर्णे विरुद्ध पवार असा सामना पुन्हा पहावयास मिळणार आहे.