मुंबई : दप्तराचे ओझे कमी करणार असल्याचा दावा राज्य शासनाने केला असला तरी दप्तराचे नेमके किती वजन कमी होणार याचा खुलासा शासनाने केलेला नाही, असा आरोप करणारे प्रत्युत्तर याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने याचा स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश शासनाला दिले व ही सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.चेंबूर येथील पाटील यांनी अ‍ॅड. नितेश नेवसे यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली आहे. याचे प्रत्युत्तर सादर करताना शासनाने प्राथमिक शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षततेखाली यासाठी समिती नेमली असून इयत्ता पहिले ते पाचवीपर्यंतचे काही विषय कमी केले जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही समिती गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आली आहे़ इयत्ता पहिली व दुसरी तसेच तिसरी व पाचवी अशी विभागणी करून यातील काही विषय कमी केले जाणार आहेत़ विषय कमी झाल्याने दप्तराचे ओझे कमी होईल़ चित्रकला व संगणक विषयाची वही शाळेत ठेवावी तसेच विद्यार्थ्यांना वह्या ठेवण्यासाठी लॉकर द्यावे, अशी सूचनाही शाळांना करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे, मात्र हे प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे आहे. ही याचिका दहावीपर्यंतच्या दप्तरासाठी आहे. आणि सरकारने केवळ पाचवीपर्यंतच्या दप्तराचा खुलासा केला आहे. तसेच ही याचिका जानेवारीमध्ये दाखल झाली आहे. आता शाळा सुरू झाल्या आहेत. अद्याप दप्तराचे वजन नेमके कसे कमी होईल, याचे स्पष्टीकरण शासनाने दिले नसल्याचा आरोप पाटील यांनी प्रत्युत्तरात केला आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पाटील यांच्या प्रत्युत्तराची दखल घेत याचा खुलासा करण्याचे निर्देश शासनाला दिले व ही सुनावणी तहकूब केली.
दप्तराचे वजन कमी होण्याची हमी नाही
By admin | Updated: July 2, 2015 01:10 IST