बढत्यांमधील आरक्षणावर उद्या निर्णायक सुनावणी; सुप्रीम कोर्टाने नेमले घटनापीठ

मागासवर्ग कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाने बढत्या देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाच्या वैधतेचा प्रश्न प्रामुख्याने ज्या मुद्द्यावर अडकून पडला आहे त्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे शुक्रवार ३ आॅगस्टपासून निर्णायक सुनावणी सुरु होणार आहे.

मुंबई: मागासवर्ग कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाने बढत्या देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाच्या वैधतेचा प्रश्न प्रामुख्याने ज्या मुद्द्यावर अडकून पडला आहे त्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे शुक्रवार ३ आॅगस्टपासून निर्णायक सुनावणी सुरु होणार आहे. गेल्या १४ वर्षांत दिलेल्या व रखडलेल्या हजारो बढत्यांचे भवितव्य ठरणार असल्याने राज्यात या सुनावणीविषयी उत्सुकता आहे.सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचे घटनापीठ शुक्रवारी दु. २ पासून ही सुनावणी सुरु करेल.एम. नागराज वि. भारत सरकार या प्र्रकरणात सन २००६ मध्ये दिल्या गेलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, या मुद्द्यावर हे घटनापीठ मुख्यत: ुविचार करेल. तो निकालही पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानेच दिलेला होता.नागराज निकालात न्यायालयाने असे म्हटले होते की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४) नुसार बढत्यांमध्ये मागासवर्गांना आरक्षण देणे सरकारवर बंधनकारक नाही.तरीही सरकारला असे आरक्षण द्यायचेच असेल तीन निकषांची पूर्तता होत असेल तरच तसे करता येईल. एक, संबंधित समाज खरोखरच मागास आसणे, त्या समाजास सरकारी नोकºयांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नसणे व असे आरक्षण दिल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेस बाधा न येणे.बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा १४ वर्षांपूर्वीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालायने गेल्या वर्षी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. तो निर्णय प्रामुख्याने नागराज निकालाच्या आधारे देण्यात आला होता.याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. पण त्यावर सुनावणी होत असता नागराज निकालाचा विषय घटनापीठाकडे गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सरकारच्या अपिलावरील सुनावणी या घटनापीठाच्या निकालाच्या प्रतिक्षेत तहकूब करण्यात आली आहे.मराठा आरक्षणासही लागूआरक्षण देण्याच्या मागणीवरून मोठे आंदोलन सुरु आहे. सरकारने अशा आरक्षणाचा कायदा केला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ही स्थगितीही नागराज निकालाच्या आधारेच दिली गेली आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण किती आहे का व त्यांना आरक्षण द्यावे का याचा राज्य मागासवर्ग आयोग सध्या अभ्यास करत आहे. आरक्षण न्यायालयात टिकायला हवे, यावर सरकार आग्रही आहे. त्यामुळे कायद्याचे भवितव्य किंवा सुधारित कायदा करण्यासाठी नेमके काय करावे लागेल हे बव्हंशी सुनावणीच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे.