नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- शासनाने फळे व भाजीपाला नियमनातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने साखर, डाळी व सुका मेवा बाजार समितीमधून यापूर्वीच वगळला असून आता भाजीपाला व फळे वगळल्यास येथील तीन मार्केटमधील जवळपास दहा हजार कामगारांसह वाहतूकदार व इतर घटकांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची थेट विक्री करता यावी यासाठी शासनाने भाजीपाला व फळे बाजार समितीमधून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबई बाजार समितीला बसणार आहे. अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली नसली तरी भविष्यात त्याचे परिणाम दिसू लागणार आहेत. शासनाने यापूर्वी साखर, डाळी, सुका मेवा, रवा, मैदा या वस्तू नियमनातून वगळल्या आहेत. यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. व्यापारी बहुतांश मालाची परस्पर विक्री करत असल्याने माथाडी कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. सद्यस्थितीमध्ये कांदा - बटाटा, भाजीपाला व फळे या तीनच मार्केटमधील कृषी मालाचे नियमन सुरू आहे. आता या वस्तूही नियमनातून मुक्त करण्यात येणार असल्याने बाजार समितीच्या अस्तित्वाला काही अर्थच राहणार नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका माथाडी कामगारांना बसणार आहे. जवळपास दहा हजार माथाडी कामगार व तेवढेच रोजंदारी कामगार मालाची चढउतार करण्याचे काम करत आहेत. भाजीपाला थेट मुंबईत गेल्यास कामगारांचा रोजगार कमी होणार असून त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. साखर, डाळी व सुका मेवा यापूर्वीच बाजार समितीमधून वगळला आहे. यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. आता भाजी व फळे वगळल्याने त्याचा थेट परिणाम माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे. एपीएमसीमधील व्यापारावर किमान ३० ते ४० टक्के परिणाम होण्याची शक्यता असून याविषयी सर्व घटकांना विश्वासात घेवून पुढील निर्णय घेतला जाईल. - आमदार शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते