नागपूर : टीएचआर (टेक होम राशन) पुरवठा करणाऱ्या एका कंत्राटदाराला पाच वर्षांकरिता महिला व बालकल्याण विभागाने काळ्या यादीत टाकून संबंधित सर्व कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत. या निर्णयाविरोधात संबंधित कंत्राटदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली़ न्यायमूर्ती भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच राज्य शासनासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत़ राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्त, अमरावती जिल्हाधिकारी, अमरावती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), आमदार विकास कुंभारे व केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.या प्रकरणातील सिद्धिविनायक बचत गट महासंघ हे कंत्राटदार असून, ते अमरावती जिल्ह्णात कार्यरत आहे. २६ मे २०१५ रोजी एकात्मिक बाल विकास आयुक्तांनी महासंघास पाच वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकण्याचा व त्यांना मंजूर झालेली सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय दिला. याविरोधात महासंघाच्या सचिव शीतल मोहोड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. हा निर्णय जारी करताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली नाही. यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन झाले. हा निर्णय अवैध आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
न्यायालयाची महिला व बालविकासला चपराक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2015 02:06 IST