दायमांची याचिका कोर्टाने फेटाळली

अध्यक्षपदावरून मुदतीआधीच दूर करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशास आव्हान देणारी चंद्रकांत गोपीकिशन दायमा यांनी केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरून मुदतीआधीच दूर करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशास आव्हान देणारी चंद्रकांत गोपीकिशन दायमा यांनी केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.काँग्रेस नेते असलेल्या दायमा यांना आधीच्या आघाडी सरकारने आॅगस्ट २०१४ मध्ये तीन वर्षांसाठी यंत्रमाग महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर भाजपाचे सरकार सत्तेवर येताच डिसेंबर २०१५ मध्ये राज्यपालांनी दायमा यांना पदावरून दूर करण्याचा आदेश काढला.ठरावीक काळासाठी नेमणूक झाली असली, तरी राज्यपाल महामंडळाच्या अध्यक्षांसह कोणाही संचालकास आपल्या स्वेच्छाधिकारांत केव्ही पदावरून दूर करू शकतील, अशी तरतूद महामंडळाच्या ‘आर्टिकल्स आॅफ असोसिएशन’मध्ये आहे. दायमा अध्यक्ष म्हणून अपेक्षित असलेली कर्तव्ये पार पाडत नसल्याने महामंडळाचे नुकसान होत आहे, असा व्यवस्थापकीय संचालकांनी पाठविलेला अहवाल विचारात घेऊन राज्यपालांनी हा आदेश काढला होता.दायमा यांनी यास आव्हान देताना असा मुद्दा मांडला की, राज्यपालांनी ज्या तक्रारीच्या आधारे हा निर्णय घेतला ती खोटी होती. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय मनमानी ठरतो. या संदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बी. पी. सिंघल वि. भारत सरकार या प्रकरणातील सन २०१० मधील निकालाचाही आधार घेतला होता.मात्र, ही याचिका फेटाळताना न्या. अनुप व्ही. मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यपालांनी शहानिशा करून तथ्य दिसल्यावरच हा निर्णय घेतला आहे. शिवाय त्यांनी आपल्या आदेशात या निर्णयाची सविस्तर कारणे दिली आहेतखंडपीठाने म्हटले की, राज्यपालांनी सरकारी महामंडळाचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतलेला असल्याने तो व्यापक लोकहिताचाही ठरतो. आम्हाला त्यात काही गैर दिसत नाही.शिवाय बी. पी. सिंघल प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ प्रस्तूत प्रकरणात गैरलागू ठरतो कारण तो विषय राज्यपाल या घटनात्मक हदावरील नियुक्तीशी संबंधित होता. तसेच राज्य चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या संचालकपदावरून ज्ञानेश्वर कांबळे यांना काढून टाकण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रद्द करणारा याच उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालही येथे लागू होता नाही. कारण तो निकाल राज्यपालांनी त्यांच्या निर्णयास कोणतीही सयुक्तिक कारणे न दिल्याने दिला गेला होता. (विशेष प्रतिनिधी)>दायमांच्या बडतर्फीची कारणेदायमा यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी राज्यपालांनी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविला होता. त्या अहवालात खालील बाबी प्रामुख्याने नमूद करण्यात आल्या होत्या-महामंडळाच्या बैठका घेतल्या नाहीत.विभागीय कार्यालयांना भेटी न दिल्याने काम विस्कळीत झाले.विविध सरकारी खात्यांकडून त्यांना हव्या असलेल्या कापडाच्या आॅर्डर न मिळविल्याने महामंडळाचे आर्थिक नुकसान झाले.