मुंबई: परळ येथील एस. एस. राव रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यास, मुंबई महापालिकेने तब्बल ११ वर्षे विलंब केल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फटकारले. मुंबईतील जागा सहजासहजी कोण सोडणार, असा सवाल करत मुंबई महापालिका आयुक्तांना जागा संपादित करण्यासाठी कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करा, असा खोचक सल्ला दिला.परळ येथील एस. एस. राव रोड जेमतेम २० फूट असून, या रस्त्याचे रुंदीकरण ४० फुटांपर्यंत करण्याचा निर्णय महापालिकेने २००५ मध्ये घेतला. मात्र, या निर्णयावर अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने, मराठी चित्रपटसृष्टीतले दिग्दर्शक किरण शांताराम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.मंगळवारच्या सुनावणीत महापालिकेच्या वकिलांनी रस्ता रुंदीकरणासाठी एमजीएम रुग्णालायची वसाहत आणि बेस्ट कॉलनी जागा सोडण्यास तयार नाही आणि त्यांच्यावर जबरदस्ती करता येऊ शकत नाही, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.‘सहजासहजी मुंबईत तुम्हाला कोण जागा देणार आहे, त्यामुळे कायद्याने तुम्हाला दिलेले अधिकार वापरा, पण तुम्ही असहाय्य असल्याचे सांगू नका,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने महापालिकेची कान उघडणी केली. आतापर्यंत रस्ता रुंदीकरणासाठी काय पावले उचलली आणि रुंदीकरण केव्हापर्यंत होणार, याची माहिती जूनच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिकेला द्यायला सांगितली आहे, तसेच बेस्टलाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी) >जनहितासाठी आवश्यकयाचिकेनुसार, एस. एस. रोड येथून कमलाकर गल्लीत जाण्यासाठी रस्ता अत्यंत अरुंद आहे. एखाद्या इमारतीला आग लागली किंवा एखाद्याला रुग्णवाहिकेतून नेण्याची आवश्यकता भासल्यास आपत्कालीन वाहन आत येणे शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांचा मृत्यू होऊ शकतो. ‘येथे आता मेगा सिटी उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे जनहितासाठी हा रस्ता रुंद करणे भाग आहे. महापालिकेने त्या दृष्टीने पावले उचलावीत,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
रस्ता रुंदीकरणावरून कोर्टाने फटकारले
By admin | Updated: April 27, 2016 02:36 IST