नागपूर : शासन व प्रसार माध्यमांसह सर्वांना ‘दलित’ शब्दाचा वापर करण्यास मनाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आवश्यक वेळ मिळूनही राज्य शासनाने या प्रकरणात उत्तर सादर केलेले नाही. यामुळे न्यायालयाने बुधवारी शासनाला फटकारले, तसेच उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून २१ नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ दिला. पंकज मेश्राम असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचक आहे. संविधानाचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा शब्द वापरण्याला विरोध होता. यामुळे ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबुद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
कोर्टाने सरकारला फटकारले
By admin | Updated: October 20, 2016 05:09 IST