देशाचे अर्थकारण संकटाच्या उंबरठ्यावर

नोटाबंदीमुळे काहीही झाले नाही असे भासवले जात असले तरी देशाचे अर्थकारण एक प्रकारच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. सहकार क्षेत्राकडे पाहण्याच्या

पुणे : नोटाबंदीमुळे काहीही झाले नाही असे भासवले जात असले तरी देशाचे अर्थकारण एक प्रकारच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. सहकार क्षेत्राकडे पाहण्याच्या या सरकारच्या दृष्टिकोनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर झाली असून त्याचा परिणाम स्वाभाविकच उद्योग व अन्य क्षेत्रावर होत आहे, असे मत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर असोसिएशनच्या (एमसीसीआय) वतीने पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थित उद्योजकांशी संवाद साधताना पवार बोलत होते. असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, माजी अध्यक्ष रवी पंडित, आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. सुरूवातीला पंडित, राहूल राठी व प्रशांत आजमवालयीस यांनी उद्योगक्षेत्रातील त्यांचे अनुभव कथन केले. त्यापैकी पंडित यांनी नोटाबंदीचा फायदाही झाल्याचे सांगितले.त्याचाच संदर्भ घेत पवार म्हणाले, ‘‘सहकार क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारने नोटा बदलून देण्यासाठी मनाई केली. एकट्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेत तब्बल ५८० कोटी रूपये पडून आहेत. देशात साधारण ८ हजार कोटी रूपये आहेत. पंतप्रधानांनी सांगितले की ३१ मार्च नंतर या नोटांना कागदाइतकीच किंमत आहे. प्रत्येक खात्याची तपासणी केल्यानंतरच पैसे अदा करण्यात येईल, असे आरबीआयने सांगितले होते. त्याप्रमाणे तपासणी झाली, मात्र तरीही नोटा बदलून दिल्या जात नाहीत.ग्रामीण भागाचे सगळे अर्थकारण या बँकांवरच अवलंबून आहे. आजची स्थिती अशी आहे की, उसाचे पैसे बँकांमध्ये खात्यात जमा आहेत मात्र ते काढताच येत नाहीत. अशा वेळी शेतकरी किंवा ग्रामीण भागातील नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होते. त्याचा परिणाम उद्योगांवर होतो. आणखी काही दिवस स्थिती अशीच राहिली तर मंदी येणार असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत, असे पवार म्हणाले. सुरूवातीला एमसीसीआय ने स्थापन केलेल्या फोरम आॅफ असोसिएशन्स या नव्या संघटनेचे उद््घाटन पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. (प्रतिनिधी) शेतमालाची आयात नको कोणताही कर न लावता परदेशातून गहू, सोयाबीन आणि डाळींची आयात करण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार आहे. हा सवलतीचा निर्णय देशातील शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. आपल्या गरजेपुरते उत्पन्न शेतकरी घेत असून बाहेरच्या लोकांना सवलत देण्यापेक्षा त्यांना निर्यातीसाठी सवलत द्यायला हवी, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ आणि जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लिमिटेड यांच्यातर्फे आयोजित राष्ट्रीय डाळिंब परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी डाळिंब रत्न पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.‘मएसो’तर्फेही सत्कारमहाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीतर्फे (मएसो )शरद पवार यांना पद्मविभूषण हा नागरी सन्मान जाहीर झाल्याबद्दल तसेच अमर साबळे यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला.