लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : २००४ ते २००९ या काळात आदिवासी विकास योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एम.जी. गायकवाड चौकशी समितीच्या अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. या घोटाळ्याचा ठपका तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभागात ६००० कोटींचा घोटाळा केला आहे, असा आरोप नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी अॅड. राजेंद्र रघुवंशी व अॅड. रत्नेश दुबे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिकेमार्फत केला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. तत्कालीन मंत्री गावित यांनी दिलेल्या आदेशामुळे सरकारला ३ कोटी ९० लाख ८६ हजार ३७६ रुपयांचा फटका बसला आहे, असा ठपका ठेवत प्रादेशिक व्यवस्थापक अधिकाऱ्यांनी (आरएमओ) एकूण १४ कोटी ८९ लाख ५३ हजार ६०० रुपयांचा अपहार केला, असा निष्कर्ष समितीने काढला. गॅस बर्नर खरेदीमध्येही घोटाळा झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. १ लाख २३ हजार ९९८ गॅस बर्नर खरेदीची आॅर्डर देण्यात आली. मात्र महामंडळाच्या घाईमुळे २५,५२७ गॅस बर्नरचे वापटच झाले नाही. त्यामुळे हे बर्नर गंजले आणि निकामी झाले. ७३ कोटी रुपयांचा अपहारप्रत्येक प्रकल्प अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या सरतेशेवटी उरलेला निधी केंद्र व राज्य सरकारकडे परत करणे आवश्यक आहे. मात्र या अधिकाऱ्यांनी तसे केले नाही. त्याचा लेखाजोखा ठेवलेला नाही. कॅश बुकमध्येही नोंद केली नाही. योजनेची अंमलबजावणी करताना कंत्राटदारांना दिलेल्या आगाऊ रकमेचीही कुठेही नोंद केली नाही. दरवेळेस ठरावीक कंत्राटदारालाच कंत्राट देण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी एकूण ७२ कोटी ७४ लाख ७४ हजार ८९१ कोटी रुपयांचा अपहार केला आहे, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. माजी मंत्री विजयकुमार गावित सध्या भाजपामध्ये आहेत.