शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा झटका, एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ
2
Mumbai Rains: २०२६ च्या पहिल्याच दिवशी मुंबई चिंब भिजली! थंडीत पावसाच्या सरींनी मुंबईकर चक्रावले
3
भाजपच्या बंडोबांना थंडोबा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची उडी; अनेक नेत्यांवर जबाबदारी
4
आजचे राशीभविष्य १ जानेवारी २०२६ : नववर्षाचा पहिला दिवस 'या' राशींसाठी ठरणार लाभदायी; वाचा १२ राशींचे सविस्तर भविष्य
5
'नाराज'कीय वातावरण तापले! निष्ठावंतांचा संताप कायम; मंत्री सावेंच्या कारला काळं फासण्याचा प्रयत्न, कराडांना घेराव, पदाधिकाऱ्याच्या कानशिलात
6
नाशिक-अक्कलकोट कॉरिडॉरला हिरवा कंदील, १७ तासांचा प्रवास आणि २०१ किमीचे अंतर वाचणार
7
आजपासून नेमके काय बदलणार? एलपीजी, सीएनजी स्वस्त? पीएफच्या नियमांत मोठे बदल!
8
टीव्ही-फ्रिजसह अनेक उपकरणांवर आजपासून ‘रेटिंग’ बंधनकारक, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; वीज, इंधनाची होणार बचत
9
मुंबईत रिपब्लिकन पक्षाला १७ ऐवजी १२ जागा : आठवले
10
अल्प बचत योजनांचे व्याजदर सलग सातव्यांदा ‘जैसे थे’च
11
मराठी भाषा ही मराठी माणसांनीच वाचवली पाहिजे! संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील यांची स्पष्टोक्ती
12
मीरारोड मध्ये नाराज माजी भाजपा नगरसेवकाने उभे केले अपक्षांचे पॅनल 
13
सदानंद दाते राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक, असा आहे आतापर्यंतचा कार्यकाळ
14
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला जपानमध्ये ६ रिश्टर स्केलचा भूकंप, नागरिकांमध्ये घबराट!
15
PM Modi: नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडोरला मंजुरी मिळताच पंतप्रधान मोदींचं मराठीतून ट्वीट!
16
मुंबईत महायुतीचे १२ उमेदवार अर्ज माघार घेणार?; आठवलेंच्या नाराजीनाट्यानंतर मोठी घडामोड
17
डिलिव्हरी बॉयला जमिनीवर पाडून लाथा-बुक्क्यांनी तुडवलं; नागपुरातील घटनेनं नेटकरी भडकले!
18
Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचे रशियाने दाखवले पुरावे!
19
चेटकीण असल्याच्या संशयावरून दाम्पत्याची निर्घृण हत्या, घराला लावली आग, आसाममधील धक्कादायक घटना  
20
पाकिस्तानचा 'माज' कमी होईना... पहलगाम हल्ल्याच्या मास्टरमाईंडची भारताला धमकी, काय म्हणाला?
Daily Top 2Weekly Top 5

१० हजाराच्या कर्जासाठीच्या निकषात सुधारणा

By admin | Updated: June 21, 2017 02:19 IST

१० हजार रुपयांपर्यंतचे खरिप पीक कर्जासाठी राज्य सरकारने सुधारित निकष लागू केले असून आता चार लाख रुपयांपेक्षा

विशेष प्रतिनिधी लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : १० हजार रुपयांपर्यंतचे खरिप पीक कर्जासाठी राज्य सरकारने सुधारित निकष लागू केले असून आता चार लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक ढोबळ उत्पन्न असलेले केंद्र व राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालय व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक, केंद्र व राज्य शासन सहाय्यित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी शेतकरी या कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत.या कर्जाच्या लाभार्र्थींसाठीच्या निकषांत काही सुधारणा करणारा जीआर सहकार व पणन विभागाने आज रात्री काढला. त्यानुसार ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ढोबळ वार्षिक उत्पन्न असलेले अधिकारी, कर्मचारी शेतकरी हे या कर्जासाठी अपात्र ठरतील. आजी/माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार, आजी/माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य व महापालिका सदस्य अपात्र ठरतील. काय केल्या सुधारणा१४ जूनच्या जीआरनुसार जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य, महापालिका व नगरपालिका सदस्यांना या कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र आता पंचायत समिती सदस्य व नगरपालिका सदस्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे.हे ठरतील अपात्रआयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती (माजी सैनिक वगळून) जिचे वार्षिक ढोबळ उत्पन्न ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊन्टंट, अभियंते, व्यावसायिक ज्यांचे वार्षिक ढोबळ उत्पन्न वार्षिक ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसारख्या कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार ज्यांचे ढोबळ वार्षिक उत्पन ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती, वार्षिक उलाढाल १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेला गुमास्ताधारक. आधी आयकर रिटर्न भरणारी कोणतीही व्यक्ती अपात्र राहील, असे सरकारने म्हटले होते. आता असे रिटर्न भरणारी पण वार्षिक ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ढोबळ उत्पन्न असलेली व्यक्तीच अपात्र ठरेल.ज्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे चारचाकी वाहन असेल त्यांना कर्ज मिळणार नाही ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.