राज्यभर टोलमाफीसाठी नगरसेवकांचा आटापिटा

वरळी सागरी मार्गापाठोपाठ आता राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवरही विनामूल्य प्रवासासाठी मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांची धावपळ सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वरळी सागरी मार्गापाठोपाठ आता राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवरही विनामूल्य प्रवासासाठी मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांची धावपळ सुरू आहे. खासदार आणि आमदार यांना देण्यात येणाऱ्या या सवलतीप्रमाणे नगरसेवकांनाही राज्यातील सर्वच टोल नाक्यांवर टोलमाफी देण्यात यावी, अशा ठरावाची सूचना पालिकेच्या महासभेपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आली आहे.नगरसेवकांना अनेक उपक्रमांची पाहणी करण्यासाठी बऱ्याच वेळा शहराबाहेर जावे लागते. अशा वेळी मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी-लिंक वगळता मुंबईबाहेरील सर्व टोलनाक्यांवर टोल भरावा लागतो. खासदार व आमदार यांना राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर विनामूल्य प्रवास करण्याची सवलत देण्यात येते. या सवलतीच्या धर्तीवर मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवरून विनामूल्य प्रवास करण्याची सवलत मिळावी, अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक तुकाराम पाटील यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. हा ठराव महासभेत मंजूर करून अभिप्रायासाठी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.नगरसेवकांना काय काय मिळते?नगरसेवकांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन, पालिका महासभेच्या प्रत्येक बैठकीचे मिळून चारशे ते सहाशे रुपये, इतर समित्यांच्या बैठकांचे मानधन मिळत असते़ तसेच २००७ पासून लॅपटॉप देण्यात येत आहेत़ गेल्या वर्षी मोबाइल फोन व १२०० रुपयांपर्यंत बिलाची रक्कम, बेस्टचा मोफत प्रवास, वातानुकूलित बसगाड्यांमधून मोफत प्रवास मिळत आहे़नगरसेवकांच्या प्रलंबित मागण्यामानधन दहा हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करणे, बैठकीत उपस्थित राहण्याचा भत्ता प्रत्येक बैठकीचे दीडशे रुपयांवरून पाचशे रुपये वाढ करावी, नगरसेवकांना निवृत्तिवेतन, विमा योजनेचा लाभ, जलतरण तलावाचे मोफत सदस्यत्व, कार्यालयासाठी तसेच घरासाठी भूखंड, मुंबईतील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार, वांद्रे-वरळी समुद्र सेतूवरून मोफत प्रवास अशा मागण्या यापूर्वी करण्यात आल्या आहेत़यासाठी हवी टोलमाफीमुंबईमध्ये अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबविले जात असून शहरातील सुमारे सव्वा कोटी जनतेला अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेचे नगरसेवक सातत्याने कार्यरत असतात. यासाठी नगरसेवकांना मुंबईबाहेर विविध राजकीय व सामाजिक मेळाव्यांना उपस्थित राहावे लागते. तसेच राज्यातील प्रमुख शहरांमध्येही राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांनाही हजेरी लावावी लागते. त्यामुळे राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर मुंबईच्या नगरसेवकांना टोलमाफी दिली जावी, असे मत ठरावाच्या सूचनेतून मांडण्यात आले आहे.