नामदेव मोरे,नवी मुंबई- महापालिका प्रशासनाने वर्षभर गरिबांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद असतानाही तो निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. गरीब वस्तीतील अभियांत्रिकी स्वरूपाची कामे, शिक्षण व आरोग्यावरील निधी प्रत्यक्ष न खर्च करता तो इतरत्र वळविण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाला सर्वसामान्यांच्या विकासाचे वावडे असल्याची टीका होऊ लागली आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१६-१७ या वर्षातील २०२४ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य करून २२९५ कोटी रुपयांचा सुधारीत अर्थसंकल्प सादर केला. पुढील वर्षासाठी तब्बल २९९९ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले आहे. पालिकेने २२ वर्षामध्ये प्रथमच अर्थसंकल्पातील महसुलांचे उद्दिष्ट साध्य केले असून विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे प्रशासनावर कौतुकाचा वर्षाव होऊ लागला होता; पण प्रत्यक्षात विक्रमी महसूल जमा झाला असला तरी जमा झालेल्या पैशातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासासाठी फारसा निधी खर्च झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अपंगांसाठीच्या योजना, झोपडपट्टी परिसरातील शौचालय, महिला व बालकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, गरीब वस्तीत करावयाची अभियांत्रिकी स्वरूपाची कामे. माध्यमिक शिक्षण, शहरी गरिबांसाठीच्या योजना यासाठी महसुली व भांडवली खर्चासाठी तब्बल २३६ कोटी ८६ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. नोव्हेंबरपर्यंत यामधील ४१ कोटी ६२ हजार रुपयेच खर्च करण्यात आले. मूळ अर्थसंकल्पात ६५ कोटी रुपये कपात करून १७९ कोटींची सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढले तरी गरिबांसाठी त्याचा काहीही उपयोग झाला नसून त्यांच्या वाट्याचा निधी इतर ठिकाणी वळविण्यात आला आहे. शहरातील आदिवासींसाठी योजना राबविण्यास महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी ५ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. नोव्हेंबरपर्यंत फक्त ३४ कोटी रुपये खर्च झाले होते. मार्चपर्यंत २३१ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून ते साध्य होणेही अशक्य आहे. सुधारीत अर्थसंकल्पात मूळमधील जवळपास ३ कोटी रुपये कपात केली आहे. ५० टक्के निधीही वापरता आलेला नाही. महिला व बालकल्याण योजनेसाठी ९ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. नोव्हेंबरपर्यंत यामधील १ कोटी १७ लाख रुपयेच वापरण्यात आले होते. वर्षअखेरीस सुधारीत अर्थसंकल्प सादर करताना ३ कोटी १५ लाख रुपये कपात करून तो निधी इतरत्र वळविण्यात आला आहे. शहरातील अपंगांच्या योजना राबवितानाही हा आखडता घेतला आहे. महसुली व भांडवली स्वरूपाच्या खर्चासाठी तब्बल ८ कोटी २० लाखांची तरतूद केली होती. नोव्हेंबरपर्यंत अत्यंत कमी खर्च झाला होता. पुढील चार महिन्यांमध्ये उर्वरित निधी खर्च केला आहे. >अर्थसंकल्प कोणासाठी वर्षभर शहरवासीयांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर साहित्य पुरविले नाही. आदिवासींच्या विकासासाठी योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. झोपडपट्टी व गावठाण परिसरात विकास कामे झालेली नाहीत. महिला व बालकल्याणचा निधीही खर्च झाला नाही. जर सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटणार नसतील तर अर्थसंकल्प नक्की कोणासाठी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. >विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला उपेक्षागतवर्षी अर्थसंकल्पात सर्वाधिक अन्याय गरीब विद्यार्थ्यांवर झाला. प्राथमिक शिक्षणासाठी महसुली खर्चासाठी ५२ कोटी २६ लाख व भांडवली खर्चासाठी २० कोटी ३० लाख रूपयांची तरतूद होती; पण नोव्हेंबरपर्यंत यामधील अनुक्रमे ९ कोटी ८३ लाख व ९७ लाख रूपये एवढेच खर्च झाले होते. वर्षअखेरीस अनुक्रमे १० कोटी ५ लाख व ९८ लाखांची तरतूद कमी केली आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश दफ्तर मिळालेच नाही. ई-लर्निंग व इतर सुविधाही मिळाल्या नसून ठोक मानधनावरील शिक्षकांना विनावेतन राबावे लागत आहे. >आरोग्याकडे दुर्लक्ष अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधेच्या महसुली खर्चासाठी ४२ कोटी ५१ लाख व भांडवली स्वरूपाच्या खर्चासाठी ३४ कोटी रूपयांची तरतूद केली होती.यामधील अनुक्रमे ४ कोटी ४३ लाख व १७ कोटी ६१ लाख रूपये निधी सुधारीत अर्थसंकल्पातून कमी केला आहे. शहरातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली असताना व अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही निधी खर्च करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. >महसुली खर्च (लाख)सेवाअंदाजतरतूद अपंग योजना३२०२७२झोपडपट्टी शौचालय२२५८१७१२महिला व बालकल्याण७३५३७४सार्वजनिक आरोग्य४२५१३८०८प्राथमिक शिक्षण५२२६४२२१गरीब वस्तीतील कामे५५६५२०माध्यमिक शिक्षण२६०८३>भांडवली खर्च (लाख)सेवाअंदाजतरतूद आदिवासी योजना५२८२३१समाज विकास योजना२१०४१२अपंगाकरिता योजना५००४५०झोपडपट्टीमध्ये शौचालय१८०३११४२महिला व बालकल्याण१९०१७६रूग्णालयीन सेवा३४०४१६४३प्राथमिक शिक्षण२०३०१९३२गरीब वस्तीतील कामे१०३८५२५माध्यमिक शिक्षण१८७४१शहरी गरिबांसाठी योजना२०१२६ >सभेत उमटणार पडसादअर्थसंकल्पावर सोमवारी स्थायी समितीमध्ये चर्चा होणार आहे. स्थायी समितीने चर्चा केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेमध्येही याविषयी चर्चा होणार आहे. जर अर्थसंकल्पातील गरिबांसाठीचा निधी खर्च झालेला नसल्याने व वर्षभर लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना केराची टोपली दाखविल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी असून त्याचे पडसाद चर्चेच्या वेळी पडणार आहेत.
गरिबांसाठी खर्च करण्यात पालिकेची कंजुषी
By admin | Updated: February 27, 2017 02:02 IST