विश्वास पाटील, कोल्हापूर देशाच्या ग्रामीण अर्थकारणातील रोजगार आधारित महत्त्वाचा उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाचा उल्लेख अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाता-जाता केला. सहकार क्षेत्राची दखलही या अर्थसंकल्पामध्ये घेण्यात आलेली नाही. साखर उद्योग सध्या ‘एफआरपी’च्या ‘क्रायसिस’मधून जात आहे. त्याबद्दल अर्थमंत्री काही तरी ठोस धोरण मांडतील याबद्दलच्या आशा मात्र फोल ठरल्या.कृषी व ग्रामीण विकासावर जास्त निधीची तरतूद केल्याचे दिसते. त्याची तशी महत्त्वाची दोन-तीन कारणे आहेत. एक तर कृषी विकासाचा दर केंद्र शासनाला १.१ टक्क्यावर न्यायचा आहे. देशाच्या एकूण विकासदराने ७.७५ टक्क्यांचा पल्ला गाठावयाचा असेल, तर कृषी विकासाचा दर पुढे सरकल्याशिवाय ते शक्य होत नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे भाजपाचे सरकार हे मध्यमवर्गीय व कॉर्पोरेटवाल्यांचे हित जास्त जपते, अशी भावना जनमानसांत तयार झाली आहे. देश येत्या काही काळात सहा प्रमुख राज्यांतील निवडणुकांना सामोरा जात आहे. तेथे सत्ताधारी भाजपाची कसोटी लागणार आहे. म्हणूनही शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे.साखर उद्योगामध्ये अगोदर पक्क्या मालाची किंमत निश्चित केली जाते व त्यानंतर कच्च्या मालाचा दर काढला जातो. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना एफआरपीसाठी संघर्ष करावा लागतो. तो करावा लागू नये व किमतीतील अनिश्चिततेच्या काळात कारखानदारीस मदत करू शकेल असा किंमत स्थिरता निधी स्थापन करण्याची सूचना कृषी मूल्य आयोगाने केली होती. त्या आयोगाची स्थापना करण्यासंबंधीचे सूतोवाच अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात करतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती फोल ठरली आहे. मागच्या दोन हंगामातही कारखानदारीसमोर अडचणी होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बिले देण्यासाठी केंद्र शासनाने जे कर्ज दिले त्याची परतफेड यंदाच्या एप्रिलपासून सुरू होत आहे; परंतु या वर्षीही या उद्योगाची स्थिती ऋण काढून सण करण्यासारखीच आहे. त्यामुळे मागच्या कर्जाची पुनर्रचना करून कारखानदारीस तूर्त कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. त्याबद्दलही निराशा झाली आहे. केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेले कर्ज बिनव्याजी आहे. त्यास मुदतवाढ दिली तर त्याचे व्याज कोण भरणार, असा प्रश्न तयार झाल्याने त्याबाबत काहीच निर्णय न घेतल्याचे दिसते आहे.
सहकार, साखर उद्योगासाठी ठोस काहीच नाही
By admin | Updated: March 1, 2016 03:37 IST