वर्गणीला हायकोर्टाचे निर्बंध

नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था नसतानाही उत्सव साजरे करण्यासाठी वर्गणी गोळा करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना उच्च न्यायालयाने चाप लगावला असून अशी वर्गणी

मुंबई : नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था नसतानाही उत्सव साजरे करण्यासाठी वर्गणी गोळा करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना उच्च न्यायालयाने चाप लगावला असून अशी वर्गणी नियमित व नियंत्रित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत़बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट, कलम ४१सी, अंतर्गत धर्मादाय संस्था नसलेली संस्था किंवा व्यक्ती अशी वर्गणी गोळा करत असल्यास त्याची माहिती धर्मादाय आयुक्तांना देणे बंधनकारक आहे़ वर्गणी गोळा करण्यास सुरूवात केल्यानंतरही यासाठी परवानगी मागितली जाऊ शकते़ त्यावर आयुक्त निर्णय घेतात़ आयुक्तांना त्यात काही दोष आढळल्यास ते ही वर्गणी मागण्यास मनाई करू शकतात़ तसेच त्या व्यक्तीला व संस्थेला दंडही ठोठावू शकतात़ हे कलम अजून प्रभावशाली करण्याची आवश्यक असून यासाठी शासनाने तज्ज्ञांची समिती नेमावी़ यात कठोर शिक्षेचाही विचार केला जावा व समितीने नेमके काय सुचवले असून त्यावर झालेला निर्णय न्यायालयात सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे़नवीन नियम येईपर्यंत व तो आल्यानंतरही सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ४१ सी या कलमाची माहिती शासनाने जाहिरात करून सर्वांना द्यावी़ महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार कार्यालय व इतर कार्यालयांमध्ये याचे पोस्टर लावावेत़ वर्तमानपत्रातून याला प्रसिद्धी द्यावी़ महत्त्वाचे म्हणजे उत्सव सुरू होण्याआधी याची माहिती सर्वांना द्यावी, असेही न्यायालयाने शासनाला सांगितले आहे़ याप्रकरणी कोल्हापूर येथील शरद पाटील व निवृत्त न्यायाधीश डी़ जी़ देशपांडे यांनी जनहित याचिका केल्या होत्या़ वारणा भारतीय सेना मदत निधी या संस्थेमार्फत कारगील युद्धातील शहिदांसाठी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी लाखो रूपयांचा निधी गोळा करण्यात आला़ ही संस्था विनय कोरे यांची असून त्यांनी त्यांच्या साखर संस्थांच्या माध्यमातून निधी गोळा केला होता, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र त्याचा उपयोग यासाठी झाला नसल्याचा आरोप पाटील यांनी याचिकेत केला होता़ तर खाजगी संस्थांकडून गोळा होणाऱ्या निधीला निर्बंध घालावेत, अशी मागणी निवृत्त न्यायाधीश देशपांडे यांनी याचिकेत केली होती़ न्या़अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली़ त्यात न्यायालयाने उत्सवांमध्ये गोळा होणारा निधी नियंत्रित करण्यासाठी वरील आदेश दिले़ तसेच वारणा संस्थेने गोळा केलेल्या निधीसंदर्भात कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे की नाही, हे आयुक्तांनी तपासून निर्णय घ्यावा.