- विलास गावंडे, यवतमाळकंत्राटी कामगारांच्या भरवशावर चालणारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा डोलाराही दोलायमान झाला आहे. हंगामी आणि कंत्राटी पद्धतीनेही कामगारांची नियुक्ती करू नये, असा आदेश प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांनी काढला आहे. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील अभियंता संवर्गातील पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ‘कमवा आणि चालवा’ या तत्त्वावरच सध्या प्राधिकरणाचा कारभार सुरू आहे. योजना राबविण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी शासनाकडून कुठलेही अनुदान मिळत नाही. एवढेच काय, वेतनासाठीही निधी दिला जात नाही. गेल्या २० वर्षांत प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. त्यामुळेच विविध कारणांमुळे रिक्त झालेली आणि नव्याने कुठलीही पदे भरण्यास अनिश्चित काळासाठी पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. १ मार्च २००० च्या आदेशानुसार अ, ब, क आणि ड या गटातील सर्व संवर्गाची पदे सरळसेवेने न भरण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. प्राधिकरणाच्या जवळपास २५ योजनांवर एक हजार २०० कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू आदी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत. परिणामी प्राधिकरणात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला. यावर उपाय म्हणून हंगामी, कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करून त्यांच्यावर विविध प्रकारची जबाबदारी सोपविण्यात आली. संगणक चालक, पंपिंग, मीटर रीडिंग, पाण्याचा वॉल सुरू-बंद करणे, शिपाई आदी कामांसाठी कंत्राटी कामगार घेण्यात आले. त्यांना प्राधिकरणामार्फतच मानधन दिले जात होते. केवळ चार ते पाच हजार रुपयांवर त्यांना किमान दहा ते बारा तास काम करावे लागत होते. प्राधिकरणाला मानधन देणेही झाले जड-प्राधिकरणाला या कर्मचाऱ्यांचे मानधन देणेही जड चालले आहे. कंत्राटी आणि हंगामी कामगारांना ठेवायचेच नाही, असा आदेशच काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने नोकरभरती करू नये, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. -आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी तंबीही त्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगार करीत असलेली कामे कोण करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातून हंगामी, कंत्राटी कामगार हद्दपार
By admin | Updated: August 11, 2015 03:12 IST