कंत्राटी कामगार कायम होणार

मुंबई महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या २ हजार ७०० सफाई कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले

मुंबई : मुंबई महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या २ हजार ७०० सफाई कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याआधी औद्योगिक लवादाने संबंधित कामगारांना पूर्वलक्षी लाभाने कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयात हार पत्करल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेला दणका देत कंत्राटी सफाई कामगारांना खूशखबर दिली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने संबंधित सफाई कामगारांचा कायम नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने या प्रकरणात कामगारांतर्फे न्यायालयात धाव घेतली होती. संघाचे अध्यक्ष दीपक भालेराव म्हणाले की, महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटी सफाई कामगारांसाठी संघटनेने लढा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार औद्योगिक लवादाने १३ आॅक्टोबर २०१४ रोजी महापालिकेला २ हजार ७०० कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र महापालिकेने या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेची याचिका २२ डिसेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले होते. शिवाय २ हजार ७०० कामगारांना महापालिकेने कायम कामगार म्हणून पगाराच्या फरकासह २००७ सालापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कायम करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतरही महापालिकेने आडमुठेपणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही २१ मार्च २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मुदत संपेपर्यंत कोणतेही आदेश आले नव्हते. परिणामी, बुधवारी कंत्राटी कामगारांनी कायम सेवेत घेण्याचे नियुक्ती पत्र मागत महापालिकेला घेराव घातला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत २२ डिसेंबर २०१६ रोजीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. परिणामी, महापालिकेला संबंधित कंत्राटी कामगारांना सेवेत घेताना २००७पासून सामावून घ्यावे लागणार आहे. शिवाय या कामगारांना २०१४ सालापासूनची थकबाकीही द्यावी लागेल. (प्रतिनिधी)>लढाई सुरूच राहणारसंबंधित २ हजार ७०० कामगारांप्रमाणे आणखी कंत्राटी सफाई कामगारांची तीन विविध प्रकरणे औद्योगिक लवादाकडे प्रलंबित आहेत. त्यात ५८०, १ हजार ३०० आणि १ हजार १०० सफाई कामगारांना कायम सेवेत घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या निकालाचा दाखला देत संबंधित प्रकरणांमध्येही कामगारांच्या बाजूने निकाल लागण्याची अपेक्षा रानडे यांनी व्यक्त केली आहे.