मुंबई : नगरसेवकाने त्या पदाच्या त्याच्या वर्तमान कालावधीच्या पूर्वी केलेल्या बेकायदा बांधकामाबद्दल त्याला अपात्र ठरविता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अपात्रता कारवाई आणि संदर्भित बेकायदा बांधकाम हे नगरसेवकपदाच्या एकाच कालावधीतील असायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.एखाद्या नगरसेवकाविरुद्ध अशी अपात्रतेची सुरू केलेली कारवाई पूर्ण होण्याआधीच त्याची मुदत संपली व तो पुन्हा निवडून आला तरी तीच कारवाई पुढे सुरू ठेवून आधीच्या कालखंडातील बेकायदा बांधकामासाठी त्याला नव्या कालखंडात अपात्र ठरविणे पूर्णपणे बेकायदा ठरते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.स्वत: बेकायदा बांधकाम करणे, इतरांच्या बेकायदा बांधकामास साथ देणे किंवा बेकायदा बांधकामाविरुद्धच्या कारवाईत अडथळे आणणे या कारणांवरून नगरसेवकास अपात्र ठरविण्याची कायद्यात तरतूद आहे. पण ही अपात्रता कायमसाठी नव्हेतर, नगरसेवकपदाच्या उर्वरित कालावधीसाठी लागू होणारी आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम व त्याबद्दलची अपात्रता कारवाई समकालीन असायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे प्रभाग क्र. ४२चे शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शिवन शेट्टी यांच्याविरुद्ध महापालिका आयुक्तांनी २३ मार्च रोजी काढलेला अपात्रता आदेश रद्द करताना न्या. अनूप मोहता व न्या. अमजद सैयद यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.गेल्या आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत शेट्टी प्रभाग क्र. ४२मधून निवडून आले. होते. त्याआधी सन २०१० ते २०१५ या कालावधीतही ते नगरसेवक होते. त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या आधीच्या कालखंडात त्यांनी केलेल्या एका कथित बेकायदा बांधकामाबद्दल माजी नगरसेवक नरेंद्र कृष्णनाथ गुप्ते यांनी तक्रार दाखल केली. त्यावर आयुक्तांनी शेट्टी यांना नोटीस काढली व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन संबंधित बांधकाम बेकायदा असल्याचा निकाल मार्च २०१४मध्ये दिला. याविरुद्ध शेट्टी यांनी केलेला दिवाणी दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे.ताज्या निवडणुकीत शेट्टी पुन्हा निवडून आल्यावर गुप्ते यांनी आधीच्याच तक्रारीचा पाठपुरावा केला व आयुक्तांनी आधी अपूर्ण राहिलेली कारवाई पूर्ण करून शेट्टी यांना अपात्र ठरविले.(विशेष प्रतिनिधी)
बांधकाम व कारवाई समकालीन हवी
By admin | Updated: April 20, 2016 05:46 IST