जिल्हा निर्मितीसाठी मतदारसंघाचा निकष

राज्यात नवीन जिल्हा आणि तालुका निर्मितीसाठी विधानसभा मतदारसंघाचा निकष ठेवण्यात यावा

मुंबई : राज्यात नवीन जिल्हा आणि तालुका निर्मितीसाठी विधानसभा मतदारसंघाचा निकष ठेवण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी विधान परिषदेत केली. राष्ट्रवादीचे अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी नवीन जिल्हा निर्मितीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान ही मागणी करण्यात आली.राज्यातील नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. समितीचा नेमका अहवाल कधी सादर केला जाईल आणि त्याचे निकष काय असतील असा प्रश्न दुर्राणी यांनी उपस्थित केला. यावर सदर समितीस ३१ जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर नवीन जिल्हा, तालुक्यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. समितीचा अहवाल तातडीने मंत्रिमंडळासमोर नेण्यात येईल असेही राठोड म्हणाले. तर, नवीन तालुका निर्मितीत मतदारसंघ हा निकष ठरविण्याची मागणी काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी केली. त्यास सुनील तटकरे आदी सदस्यांनी पाठींबा दिला. तालुका आणि जिल्हा विकासासाठी बहुतांश निधी हा मतदारसंघानुसार येतो. अनेक ठिकाणी एका मतदारसंघात तालुक्यातील विविध भाग जोडलेला असतो. त्यामुळे योग्य रितीने विकासकामे होत नाहीत, अशी सूचना सतेज पाटील यांनी केली. यावर असा निकष ठरविण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी दिले. तालुका विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. यावर सर्व विभागीय आयुक्तांकडून मागविण्यात आलेले अभिप्राय शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार तपासणी करून तालुका विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याकामी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल असे राठोड यांनी सांगितले. तसेच यापूर्वी नवीन निर्मिती झालेल्या जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांबाबत बैठक घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याचे राठोड यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>मंत्रिमंडळापुढे प्रस्तावतालुका विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याकामी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री राठोड यांनी सांगितले.