राकेश घानोडे ल्ल नागपूरफौजदारी नियमपुस्तिकेतील मार्गदर्शक तत्त्वे धाब्यावर बसवून संबंधित अधिकारी संशयिताच्या ओळख परेडची कार्यवाही पूर्ण करीत आहेत. यामुळे संशयाचा लाभ मिळून काही जण निर्दोष सुटत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी यावर चिंता व्यक्त करून राज्य शासनाला याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्यास सांगितले.यवतमाळ येथे २२ डिसेंबर २००९ रोजी पूर्ववैमनस्यातून एकाची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील दोन संशयितांना २८ डिसेंबर २००९ रोजी अटक करण्यात आली. त्यांची ४ मार्च २०१० रोजी ओळख परेड घेण्यात आली. त्यानंतर ६ व ८ जानेवारी २०११ रोजी आणखी दोघांना अटक केली. त्यांची १५ फेब्रुवारी २०११ रोजी ओळख परेड घेण्यात आली. एवढेच नव्हे तर, ३५ वर्षे वयाच्या संशयिताची ओळख परेड घेताना त्याच्यासोबत १८ ते २६ वर्षे वयाचे तरुण उभे करण्यात आले. परिणामी न्यायालयाने या ओळख परेडवर असमाधान व्यक्त केले. ओळख परेड घेताना नियम पाळण्यात आले नसून अशी ओळख परेड घेणे निरुपयोगी असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, व्यापक विचार करता हा विषय गंभीरतेने घेण्याची राज्य शासनाला सूचना केली. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील चारही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. दोषपूर्ण ओळख परेडमुळे आरोपींना संशयाचा लाभ देऊन उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले.च्हत्येसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये ओळख परेड घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमांसंदर्भात पायाभूत प्रशिक्षण व मूलभूत ज्ञान असते किंवा नाही याबाबत चिंता वाटते. आजच्या काळात हत्येसारखे गंभीर गुन्हे मारेकऱ्यांना सुपारी देऊन केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे प्रत्यक्षदर्शी हे मारेकऱ्यांना नावाने किंवा चेहऱ्याने ओळखत नसतात.च्पोलीस अथक परिश्रम घेऊन मारेकऱ्यांना अटक करीत असतात. अशावेळी ओळख परेड नियमानुसार घेण्यात न आल्यास पोलिसांचे सर्व परिश्रम व्यर्थ ठरतात. ओळख परेड घेताना राहणाऱ्या त्रुटी, अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षणाचा अभाव व निष्काळजीपणे ओळख परेड घेण्याच्या प्रवृत्ती याकडे राज्याच्या गृह खात्याने गांभिर्याने लक्ष द्यावे, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले आहे.
ओळख परेडमधील गोंधळ
By admin | Updated: May 21, 2015 02:00 IST