एफआरपी न देणाऱ्या चार कारखान्यांवर जप्ती

आदेश देऊनही ८० टक्के एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या चार साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय३ साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप परवाने रद्द करण्यात आले

पुणे : आदेश देऊनही ८० टक्के एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या चार साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय३ साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप परवाने रद्द करण्यात आले असून तर २ कारखान्यांचे गाळप परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी ही कारवाई केली.सोलापूरमधील शंकर सहकारी कारखाना, खासदार संजयकाका पाटील यांचा सांगलीतील यशवंत साखर कारखाना, माजी आमदार राजेंद्र देशमुख यांचा सांगलीतील माणगंगा साखर कारखाना आणि औरंगाबादमधील सिद्धेश्वर साखर कारखाना यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारखान्यांचे गाळप परवाने अगोदर रद्द करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी एफआरपीची थकबाकी दिली नाही. त्यामुळे आज झालेल्या सुनावणीमध्ये डॉ. शर्मा यांनी जप्तीचे आदेश दिले. सिद्धेश्वर कारखान्याने ४२ टक्केच एफआरपी दिली असून, त्यांच्याकडून ६ कोटी २४ लाख रुपये देणे बाकी आहे. सिद्धेश्वर कारखान्याने ५४ टक्केच एफआरपी दिली असून, त्यांच्याकडून १७ कोटी ८ लाख रुपये एफआरपी देणे बाकी आहे, तर यशवंत कारखान्याने ५६ टक्के एफआरपी दिली असून, त्यांच्याकडून एफआरपीपोटी १४ कोटी २१ लाख रुपये देणे बाकी आहे.सर्व थकबाकी व्याजासह वसूल करून, ती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी या कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस यांची विक्री करावी. आवश्यकता असल्यास कारखान्यांच्या मालमत्तेचीही विक्री करावी आणि थकीत रक्कम वसूल करून, ती शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे डॉ. शर्मा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे. (प्रतिनिधी)