यदु जोशी - मुंबईग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सोबत जात प्रमाणपत्र जोडण्याची अट ग्राम विकास खात्याने शिथिल केली असून या निर्णयावर लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटेल. चालू वर्षी राज्यातील तब्बल १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. उमेदवारी अर्जासोबत जातीचा दाखल सादर न केल्यामुळे ग्राम पंचायतीच्या गणाची निवडणूकच होऊ शकली नाही, अशी शेकडो उदाहरणे राज्यात आहेत. त्यामुळे अर्जासोबत जातीचा दाखला देण्याची सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होती. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या मागणीची दखल घेत ही सक्ती शिथिल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर विशिष्ट कालावधीत जातीचा दाखला सादर करण्याची अट राहील. त्यामुळे जातीच्या दाखल्याअभावी कोणीही निवडणुकीपासून वंचित राहणार नाही. जातीचा दाखला उमेदवारी अर्जासोबत देण्याचे बंधन पाच वर्षांपूर्वीही विशिष्ट कालावधीसाठी शिथिल करण्यात आले होते, पण नंतर ही सक्ती कायम ठेवण्यात आली. जातीच्या दाखल्याची अट शिथिल करायची की नाही हा सर्वथा ग्रामविकास विभागाचा अधिकार आहे. माझ्या मते ग्राम पंचायत निवडणूक असलेल्या गावांमध्ये सहा महिने आधी जातीचे दाखले देण्याची विशेष मोहीम राबविली पाहिजे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी जात प्रमाणपत्राची अडचण होणार नाही.- जे.एस.सहारिया, राज्य निवडणूक आयुक्तजातीच्या दाखल्यांबाबतचा गोंधळ कायमचा दूर करायचा तर प्रत्येक कुटुंबाला रेशन कार्डाप्रमाणे जातीच्या दाखल्याचे कार्ड द्यायला हवे. - नीला सत्यनारायण,माजी राज्यनिवडणूक आयुक्तच्राज्यात २०१५मध्ये १४ हजार ३७४ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे. त्यातील सर्वाधिक ५५९५ ग्रा.पं.ची निवडणूक आॅगस्टमध्ये आहे.च्मेमध्ये १ हजार ४०१, सप्टेंबरमध्ये ३७६४, नोव्हेंबरमध्ये २ हजार २२६ ठिकाणी निवडणूक होणार असून, ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे.
जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल
By admin | Updated: January 23, 2015 01:19 IST