तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करा

सायन-पनवेल एक्स्प्रेस-वे निविदा घोटाळ्याची खुली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करा, असा आदेश सोमवारी उच्च

मुंबई : सायन-पनवेल एक्स्प्रेस-वे निविदा घोटाळ्याची खुली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करा, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिला. सोबतच काकडे इन्फ्रा प्रा. लि.ची ३९० कोटींची थकबाकी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देऊ नये, असेही उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले.सायन-पनवेल टोल निविदा भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गुन्हा नोंदवण्यात विलंब केल्याबद्दल राज्य सरकारला खडसावले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात खुल्या चौकशीची तरतूद आहे, असे अतिरिक्त सरकारी वकील सुलताना सोनावणे यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाला सांगितले. ‘गुन्हा नोंदवायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी एसीबीला खुली चौकशी करायची आहे. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिने लागतील,’ अशी माहिती सोनावणे यांनी खंडपीठाला दिली. परंतु, खंडपीठाने सहा महिन्यांची मुदत देण्यास नकार देत एसीबीला तीन महिन्यांतच चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश देत पुढील सुनावणी १० जून २०१७ रोजी ठेवली आहे.परवानगी गरजेची‘करारानुसार राज्य सरकारला ३१ मार्चपर्यंत कंपनीला ३९० कोटींचे देणे आहे. कंपनीला पैसे देण्यासाठीच गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केली जात आहे,’ असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंपनीचे पैसे देण्याबाबत काहीच प्रस्ताव आले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयीन परवानगीशिवाय कंपनीला ३९० कोटी रुपये द्यायचे नाहीत, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. (प्रतिनिधी) गुन्हा नोंदवण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप 1नोव्हेंबर २००८मध्ये माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी २० कि.मी. सायन-पनवेल महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. 2कामोठा येथे आणखी एक टोल  नाका उभारण्याचाही निर्णय  घेतला. जून २००९मध्ये निविदांसाठी  नोटीसही काढण्यात आली. मात्र  आयव्हीआरसीएल-काकडे इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि. (केआयपीएल) यांची भागीदारी असलेल्या सायन-पनवेल टोलवेज्ने ३९० कोटी रुपयांची बोली लावत हे कंत्राट खिशात घातले. 3 केआयपीएल ही भाजपाचे खासदार संजय काकडे यांच्या मालकीची आहे आणि याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केआयपीएलला या क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव नाही. अन्य पात्र असलेल्या कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागीच करून घेतले नाही. 4एसीबीने २०१६मध्ये प्राथमिक चौकशी करून खुल्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली. मात्र परवानगी देण्यास राज्य सरकारने विलंब केला. संजय काकडे भाजपाचे खासदार असल्याने राज्य सरकार जाणूनबुजून गुन्हा नोंदवण्यास विलंब करत आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते वाटेगावकर यांनी केला आहे.