जमीर काझी, मुंबईपोलिसांची एकतर्फी, बेकायदेशीर कारवाई आणि अन्यायाबाबत नागरिकांना दाद मागण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अस्तित्व केवळ कागदावरच राहिलेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील बनविलेल्या प्राधिकरणाच्या कार्यालयासाठी अद्याप जागादेखील देण्यात आलेली नाही. कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या कर्मचारी वर्गाचीही अजून प्रतीक्षा आहे.राज्यभरातील जनतेला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या छळाबाबतची न्यायालयीन चौकशी करून निर्णय देण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. त्यामुळे नागरिकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्याचे कामकाज तातडीने सुरु होण्याची गरज आहे. गृह विभागाने मुलभूत बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे प्राधिकरणाच्या काम अद्यापही सुरु होऊ शकलेले नाही. पोलीस सुधारणा अधिनियमांतर्गत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. ए. व्ही. पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांच्या समितीची स्थापना दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आली. त्यात राज्याचे अप्पर महासंचालक (आस्थापना) पदसिद्ध सदस्य सचिव आहेत. परंतु गृह विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ही समिती केवळ नावापुरती उरली आहे. पोलिसांकडून निरपराध नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत नागरिकांकडून रोष व्यक्त होतो. त्यामुळे २६/११ च्या घटनेनंतर तत्कालिन सरकारने पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा अधिनियम २०१४ बनविले. त्यात पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत दाद मागण्यासाठी अधिनियमाच्या २२(प)२ कलमांतर्गत महाराष्ट्र तक्रार प्राधिकरण स्थापण्याची तरतूद करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मे महिन्यात या प्रलंबित प्रस्तावाला मंजूरी दिली. त्यात न्या.पोतदार यांच्याशिवाय निवृत्त अप्पर महासंचालक पी. के. जैन व आर. आर. सोनकुसरे, निवृत्त सनदी अधिकारी रामाराव आणि पोलीस मुख्यालयातील आस्थापना विभागाचे अप्पर महासंचालक व्ही.डी.मिश्रा यांचा समावेश आहे.
तक्रार प्राधिकरण कागदावरच
By admin | Updated: July 20, 2015 01:42 IST