कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईआंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यासाठी दिलेल्या नोटिसांची मुदत ३0 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यापासून केंद्र शासनाच्या नव्या भूसंपादन कायद्यान्वये सक्तीने जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. जमिनी सक्तीने संपादित झाल्यास संबंधितांना सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहेत. त्यापैकी सिडकोच्या ताब्यात सध्या १५७२ हेक्टर जमीन आहे. सिडकोला बारा गावांसह त्यांच्या १० गावठाणांतील ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. त्यासाठी जुन्या भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये क्रमांक ४ च्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यापैकी वडघर आणि दापोली गावाच्या नोटिसांची मुदत सोमवारी संपली. तर पारगांव डुंगी, ओवळा, कोपर, तरघर व वाघिवली या गावांची मुदत ३0 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे पुढच्या महिन्यापासून केंद्राच्या नव्या भूसंपादन कायद्यान्वये विमानतळ प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. नव्या कायद्यानुसार जमिनी संपादित केल्यास संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या २२.५ टक्के भूखंड व इतर पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्यांनी आतापर्यंत भूसंपादनासाठी संमीतपत्रे सादर केलेली नाहीत, त्यांनी ती उर्वरित दिवसांत तातडीने सादर करावीत, असे आवाहन रायगड जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी केले आहे.
विमानतळासाठी सप्टेंबरनंतर सक्तीने भूसंपादन
By admin | Updated: September 23, 2014 05:10 IST