नारायण जाधव - ठाणो
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या खासदार, आमदारांवरील खटले एक वर्षात निकाली काढण्यासाठी अखेर राज्याच्या गृहखात्याने जिल्हास्तरावर समन्वय समिती आणि राज्यस्तरावर आढावा समिती स्थापन केली आह़े विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशीच गृहखात्याने हा निर्णय घेतला आह़े
खासदार, आमदारांवरील खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 1क् मार्च 2क्14 रोजी दिले होते. केंद्रीय गृहखात्याने 25 जून 2क्14 रोजी राज्यांना त्यासंदर्भातील पत्रे पाठविली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने या दोन समित्या गठित केल्या आहेत़ ज्या खासदार आणि आमदारांवरील खटले प्रलंबित आहेत, त्यांची जिल्हास्तरावर पाहणी करून दैनंदिन सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना देण्याचे निर्देश संबंधित न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देण्यात आले आहेत़ समन्वय साधण्यासाठी जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा सरकारी वकिलांची समन्वय समिती गठित करण्यात आली आह़े या समितीने जिल्हाभरातील गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची दैनंदिन माहिती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना द्यायची आह़े एखादा खटला वर्षभरात निकाली निघाला नाही तर विलंबाची कारणो उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पटवून द्यायची आहेत़ याची प्रत गृहखात्याच्या सचिवांना पाठवण्याचे बंधन आह़े
शिवाय, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींवरील खटले एका वर्षात निकाली निघावेत, यासाठी राज्यस्तरावर गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आढावा समिती गठित करण्यात आली आह़े यात विधी व न्यायखात्याच्या प्रधान सचिवांसह इतर अधिका:यांचा समावेश आह़े
च्1क् मार्च 2क्14 रोजी या संदर्भातील निर्देश देण्यात आले होते.
च्या समित्या खटल्यांसंदर्भातील दैनंदिन माहिती उच्च न्यायालयाला देणार आहेत.
च्विलंब झाल्यास द्यावी लागणार कारणो