यदु जोशी,
मुंबई- राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमध्ये कार्यकर्त्यांवर दाखल खटले मागे घेण्याच्या दृष्टीने अशा खटल्यांची छाननी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खटल्यांचे संदर्भ तपासून ते मागे घेण्याबाबत निर्णय घेईल.या आंदोलनांप्रकरणी १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल करण्यात आलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा शासन आदेश १४ मार्च २०१६ रोजी काढण्यात आला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी भाजपा, शिवसेनेचे आमदार, प्रमुख नेते आणि कार्यकर्तेही करीत होते. ‘आपले सरकार आलेले असूनही खटले मागे घेतले जात नाहीत’, असा नाराजीचा सूर होता. असे खटले मागे घेण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडून मंत्रालयात विधी व न्याय विभागाकडे जातात. मात्र, तेथे खटले मागे घेण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय होत नसल्याच्याही तक्रारी होत्या. यावर मात्रा म्हणून आता मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून ही समिती खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेईल. बरेचदा खटले मागे घेऊ नयेत, अशी शिफारस जिल्हा प्रशासनाकडून केली जाते. यापुढे जिल्हा प्रशासन केवळ प्रस्ताव पाठविण्याचे काम करेल आणि त्याची नियमानुसार छाननी करुन निर्णय घेण्याचे अधिकार उपसमितीला असतील, असे सूत्रांनी सांगितले. उपसमितीचे अध्यक्षपद गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असेल. १९९९ पासून २०१४ पर्यंत आघाडीचे सरकार होते. त्या काळात भाजपा, शिवसेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर राजकीय, सामाजिक आंदोलनांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले होते. आजच्या निर्णयाने ते रद्द होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.