मुंबई : पोलीस अंमलदार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या विविध समस्याच्या निराकरणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाची राज्य सरकारने आता दखल घेतली आहे. समस्याबाबतचे निराकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकारी, दोन्ही गृहराज्यमंत्री, आमदारांसह २१ जणांचा जम्बो समितीमध्ये पोलीस संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याबाबतचा आदेश गृह विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.पोलिसांची अवेळची ड्यूटी, कामाचा वाढत्या ताणामुळे त्यांचे मानसिक, कौटुंबिक समस्या, अपुरी निवासस्थाने, पाल्यांच्या शिक्षण, आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने गेल्या आठ महिन्यांपासून पोलीस पत्नी व पोलीस बाईज संघटनांतर्फे एकत्रित व स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्यात येत होते. मात्र शासनाकडून आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच कार्यवाही होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य पोलीस पत्नी संघाच्या अध्यक्षा यशश्री पाटील यांनी सहकाऱ्यांसमवेत आंदोलन सुरु करण्यात आले होते. मंगळवारी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देवून प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात आलेल्या समितीमध्ये मंत्री, गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, गृहनिर्माण विभागाचे कार्यकारी संचालक तसेच ५ आमदार आणि यशश्री पाटील, अनिता बागवे, वंदना राऊत, निर्मला भालेराव या विविध ठिकाणच्या पोलीस संघटनाच्या सदस्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)निवडणुकीत नाराजी टाळण्यासाठी समितीमुंबईसह प्रमुख शहरातील महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या फेबु्रवारी महिन्यात निवडणूका होत आहे. राज्यभरात पोलीस कुटुंबियांचे आंदोलन सुरु असून त्याचा फटका निवडणुकीत बसू नये, यासाठी राज्य सरकारने आचारसंहिता लागू होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी त्याबाबतच्या समितीची स्थापना केली आहे. च्या समितीने पोलीस कुटुंबियांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावयाचे, एवढी कार्यकक्षा घालून दिली असून त्यासाठी ठराविक कालावधी निश्चित केलेला नाही.
पोलीस कुटुंबीयांच्या समस्यांसाठी समिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 12, 2017 03:56 IST