पुणे : राज्यभरातील शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळेतील सोयी-सुविधांची तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी जिल्ह्यांतील आश्रमशाळांचा आढावा घेऊन उपाय सुचवेल. तसेच त्याची अंमलबजावणीही करून घेणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात व अन्य कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाले आहेत. यासंदर्भात रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायालयाने २०१३ मध्ये आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आश्रमशाळांमधील सुविधांबाबत डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात आश्रमशाळांच्या सोयी-सुविधांसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेश आदिवासी विकास विभागाने काढला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समन्वय समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी असे १३ अधिकारी, तर तालुका स्तरातील समितीत तहसिलदार, प्रकल्प अधिकारी, उपजिल्हा पोलिस अधिक्षक अशा ९ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी समिती
By admin | Updated: January 2, 2017 05:18 IST