विकासनिधीला आयुक्तांची कात्री

महापालिका अर्थसंकल्पात ११ हजार ९११ कोटींची कपात केल्यानंतर आयुक्त अजय मेहता यांनी विकासनिधीलाही कात्री लावली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिका अर्थसंकल्पात ११ हजार ९११ कोटींची कपात केल्यानंतर आयुक्त अजय मेहता यांनी विकासनिधीलाही कात्री लावली आहे. स्थायी समिती सदस्यांनी सुचवलेल्या विकास कामांसाठी राखीव निधीत गतवर्षीच्या तुलनेत थेट दीडशे कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांना ३५० कोटींच्या निधीवरच समाधान मानावे लागले आहे. अर्थसंकल्पात विकासाचे फुगे फुगविण्यात आले, तरी त्यावर जेमतेम २५ ते ३० टक्केच अंमल होत आहे. यामुळे आवश्यक तेवढ्याच प्रकल्पांसाठी तरतूद करीत, अर्थसंकल्पात सुमारे १२ हजार कोटींची कपात करण्यात आली. आयुक्तांच्या या पारदर्शक अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी सुचवलेल्या विकासकामांनाही हातचे राखूनच निधी वाटण्यात आला आहे. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील २५ हजार १४१ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी देताना विकास निधीतील कपातीचा निर्णयही सदस्यांनी निमूट स्वीकारला.सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात ३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये यंदा कपात झाली. त्याप्रमाणे, गतवर्षी मंजूर झालेला ५०० कोटी रुपये विकास निधीही या वेळेस ३५० कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे. यामध्ये सत्ताधारी शिवसेनेच्या वचननाम्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, भाजपाच्या पारदर्शक कारभारावरच पावले टाकत चाललेल्या या अर्थसंकल्पावर सत्ताधारी व विरोधकांनी हरकत घेतली नाही. यासाठी केली काटकसर...अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा योग्य वापर होत नाही. निधी शिल्लक राहतो. त्यामुळे काटकसर हे तत्त्व समोर ठेवून विकास निधीची तरतूद केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कामे चोख करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा अर्थसंकल्पातील विकासकामे आणि विकास आराखडा या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मांडल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. जेवढे काम तेवढा निधी हेच धोरण ठेवले असून, कोणत्याही विकास कामासाठी निधी लागल्यास तो दिला जाईल, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतला आहे. संख्याबळ अधिक असल्याने शिवसेनेला विकास निधीतील मोठा वाटा आतापर्यंत मिळत होता. त्यामुळे शिवसेना त्या वेळीचा मित्र भाजपाच्या हातावर तुरी देत मोठा वाटा आपल्याकडे खेचून आणत असे. मात्र, युती तुटल्यानंतर स्वबळावर निवडणूक लढवून भाजपाने ८२ जागांवर विजय मिळवला. ही ताकद वाढल्यामुळे भाजपाचा महापालिकेतील आवाजही वाढला आहे. विकास निधीमध्ये समान वाटा मिळण्याची मागणी भाजपातून पुढे आली आहे. परिणामी, विकास निधीवरून शिवसेना-भाजपात वाद होण्याची शक्यता आहे.