ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. २९ : औरंगाबाद येथील शासकीय वसाहत असणा-या लेबर कॉलनीत अनधिकृतपणे वर्षानुवर्षे राहणा-या सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि पोटभाडेकरुंची निवासस्थाने एका महिन्यात रिकामे करुन घेण्याची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. तसेच शासकीय विश्रामगृहात महिना-महिना ठाण मांडणा-यांसाठी लवकरच आचारसंहिता लागू करणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
लेबर कॉलनीतील शासकीय निवासस्थाने खासगी व्यक्तींना देणा-यांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उपस्थित केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, १९५४ साली कामगारांसाठी लेबर कॉलनी उभारण्यात आली. १९६६ साली राज्याच्या निर्मितीनंतर ही कॉलनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यानंतर विविध शासकीय विभागात काम करणा-या सरकारी कर्मचा-यांसाठी हि निवासस्थाने देण्यात आली. १९८० पासून ही निवासस्थाने रिकामे करुन घेण्याची कारवाई केली जात आहे. कधी न्यायालयाची स्थगिती तर स्थानिकांच्या भावनांच्या उद्रेकामुळे हा प्रश्न रखडला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी निष्कासनाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या याठिकाणी ३३८ निवासस्थाने आहेत. यातील काही निवासस्थाने मोडकळीस आली आहेत. लेबर कॉलनीत १५ सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि १२७ पोटभाडेकरु आहेत. या सर्वांना निवासस्थाने रिकामे करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. येत्या महिनाभरात ही कारवाई करण्यात येईल. रहिवाशांनी ऐनवेळी न्यायालयाची स्थगिती मिळवू नये यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात कव्हेट दाखल करण्यात आल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान सतिष चव्हाण, भाई जगताप, जयंत पाटील, नारायण राणे आदींनी उपप्रश्न विचारले. विश्रामगृहातील घुसखोरांची हकालपट्टीमुंबईतील चर्चगेटसह इतर ठिकाणच्या शासकीय विश्रामगृहातील खोल्या देण्यासाठी आचारसंहिता लावण्यात येईल. चार दिवसांपेक्षा जास्त दिवस खोली बुक करता येणार नाही. कोणालाही महिना महिना विश्रामगृहात ठाण मांडू दिले जाणार नाही. दर आठवड्याला बुकींग रेकॉर्डची तपासणी केली जाईल, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ------------------------------