जिल्हा बँकेच्या सभेत सहकारमंत्र्यांचा निषेध

८८ कोटी व्याज परत करा : थकीत कर्जासाठी परतफेड योजना

कोल्हापूर : अपात्र कर्जमाफीत शेतकऱ्यांनी १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला आहे. त्याचा जाहीर निषेध करत जमिनी गहाण ठेवून आम्ही कर्जे घेतली, शेतीवरील संकटांमुळे कर्जे थकली. कर्जमर्यादेपेक्षा जास्त उचल केली म्हणून आम्ही चोर आहोत का? मंत्रिमहोदयांनी भान ठेवून बोलावे, असा इशारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभेत शेतकऱ्यांनी दिला. अपात्र ११२ कोटींचे शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल केले पण बँकेने ‘नाबार्ड’ला व्याजासह पैसे दिले का? असा सवाल करत व्याजापोटी घेतलेले ८८ कोटी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठरावही करण्यात आला. जिल्हा बँकेची ७७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी शाहू सांस्कृतिक मंदिर येथे झाली. अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ होते. लाभांश नसल्याने संस्था अडचणीत आल्या आहेत, पुढील वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत संस्थांना लाभांश दिला जाईल, अशी ग्वाही देत अध्यक्ष हसन मुश्रीफ म्हणाले, ‘दौलत’, ‘गायकवाड’, ‘तंबाखू’ हे बडे थकबाकीदार आहेत, ‘दौलत’चा पेच सोडविण्याचा प्रयत्न आहे. गायकवाड कारखान्याच्या थकबाकीबाबत ‘अथणी’चे श्रीमंत पाटील यांनी मार्चअखेर वीस कोटी भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. उर्वरित कर्जासाठी गांधीगिरी पद्धतीचा अवलंब करू, पण थकीत कर्ज वसूल केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. विकास संस्थांच्या ‘ओटीएस’ला मुदतवाढीसाठी शासनाने परवानगी नाकारल्याने बँकेने नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांप्रमाणे सामोपचार योजना सुरू करण्याचा मानस आहे. त्यावर हरकत घेत पगारदार व पाणीपुरवठा संस्थांचा यामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी किसनराव कुराडे व रामभाऊ चौकले यांनी केली.अपात्र कर्जमाफीवर प्रशासनाला धारेवर धरत, बँकेने ‘नाबार्ड’ला केवळ ११२ कोटी परत केले, पण शेतकऱ्यांकडून ८८ कोटी व्याज वसूल केल्याचे बापूसो पाटील (बस्तवड) यांनी निदर्शनास आणून दिले. ‘नाबार्ड’ने व्याज घेतले नाही मग बँकेने का वसूल केले? ८८ कोटी शेतकऱ्यांना परत द्यावे, असा ठराव पाटील यांना मांडला त्यास बाळासाहेब गाडे (नेज) यांनी अनुमोदन दिले. किसान सहाय्य योजनेच्या अटी शिथील करा, तोडणी व वाहतुकीसाठी विकास संस्थांनी ५० टक्के तर बँकेने ५० टक्के कर्ज द्यावे, अशी मागणी संजय मगदूम (रूई) यांनी केली. ‘दत्त-आसुर्ले’ची विक्री केली, पण सभासदांच्या भागभांडवलाचे काय केले, बँकेने शेतकऱ्यांचा ३० कोटींचा तोटा केल्याचा आरोप विलास पाटील (कोलोली) यांनी केला. उपाध्यक्ष अप्पी पाटील यांनी आभार मानले. पी. एन. पाटील, निवेदिता माने, नरसिंग पाटील, ए. वाय. पाटील, भैया माने, बाबासाहेब पाटील, अशोक चराटी, संतोष पाटील, सर्जेराव पाटील, राजेंद्र पाटील, पी. जी. शिंदे, उदयानी साळुंखे, राजू आवळे, विलासराव गाताडे, संजय मंडलिक, अनिल पाटील उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी अहवाल वाचन केले. अपात्र कर्जमाफीसाठी टोकाचे प्रयत्न कर्जमाफीतील ११२ कोटी जिल्हा बँकेने ‘नाबार्ड’ला सहजासहजी द्यायला नको होते. प्रशासक ‘नाबार्ड’ला घाबरले होते. याबाबत बँकेला याचिका दाखल करता येत नाही, संस्थांनी याचिका दाखल करावी, बँक सर्वतोपरी मदत करेल. अपात्र रक्कम परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ, असे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सांगितले.मागण्या अशाअपात्र कर्जमाफीचे फेरआॅडिट करावे.कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कराविकास संस्थांना १०० टक्के पीक कर्ज द्यास्वभांडवलातून कर्जवाटपास परवानगी द्यावी मध्यम मुदतमधून ५ टक्के ठेव कपात करू नये.पाच लाख ठेवीला विमा संरक्षण एटीएम सुरू कराअसे झाले ठरावपंजाबराव देशमुख व्याज सवलतीचे पैसे मिळावे.जिल्हा बँकेसाठी संलग्न संस्थांच्या सर्व संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा. अपात्र कर्जवसुलीतील ८८ कोटी व्याज परत कराजिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा.सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचा निषेध अपात्र कर्जमाफीसाठी टोकाचे प्रयत्न कर्जमाफीतील ११२ कोटी जिल्हा बँकेने ‘नाबार्ड’ला सहजासहजी द्यायला नको होते. प्रशासक ‘नाबार्ड’ला घाबरले होते. याबाबत बँकेला याचिका दाखल करता येत नाही, संस्थांनी याचिका दाखल करावी, बँक सर्वतोपरी मदत करेल. अपात्र रक्कम परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ, असे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सांगितले.अपात्र कर्जमाफीसाठी टोकाचे प्रयत्न कर्जमाफीतील ११२ कोटी जिल्हा बँकेने ‘नाबार्ड’ला सहजासहजी द्यायला नको होते. प्रशासक ‘नाबार्ड’ला घाबरले होते. याबाबत बँकेला याचिका दाखल करता येत नाही, संस्थांनी याचिका दाखल करावी, बँक सर्वतोपरी मदत करेल. अपात्र रक्कम परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ, असे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सांगितले.सेवानिवृत्तीच्या प्रस्तावाला विरोधबँकेचा व्यवस्थापन खर्च जास्त असल्याने कर्मचारी संघटनेपुढे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ५५ करावे व अन्य पर्याय दिले होते. पगारी रजा भोगण्याची सक्ती केली तर त्यातून ५ ते ६ कोटी वाचू शकतात, पण संघटनेने विरोध केल्याचे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सांगितले.