दिगंबर जवादे - गडचिरोली
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शेतक:यांच्या पीक कर्ज वाटपावर जवळपास 4 ते 5 टक्के व्याजदराचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे व्याज परताव्याची रक्कम वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी बँकांच्या मार्फतीने मागील अनेक वर्षापासून केली जात होती. आता राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना अडीच टक्के दराने प्रत्येक वर्षी व्याज परतावा देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनाही मदत केली जाणार आहे. दोन्हीसाठी शासनाने सुमारे 231 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय मंजूर केले आहे.
राज्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांचा शाखा विस्तार जास्त आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील नागरिकांचे सहकारी बँकांमध्ये सर्वाधिक बँक खाते असून, आर्थिक व्यवहारही सहकारी बँकेच्या मार्फतीने करतात.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका जवळपास 1क् ते 12 टक्के दराने कर्ज वाटप करतात. मात्र राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शेतक:यांना केवळ 4 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. परिणामी बँकेला जवळपास 6 ते 8 टक्के व्याज दरावर पाणी सोडावे लागत आहे.
बँकांना पीककर्ज वाटपात होणारा तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी बँकांनी केलेल्या पीककर्ज पुरवठय़ाच्या प्रमाणात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 1.75 टक्के किंवा 1.25 टक्के
दराने शासनाकडून व्याज परतावा देण्यात येत होता. मात्र एवढी रक्कम पुरेशी नसल्याने त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी राज्य शासनाकडे केली होती.
बँकांच्या मागणीनुसार शासनाने व्याज परताव्याच्या धोरणात बदल केला आहे. त्यानुसार आता सर्व बँकांना अडीच टक्के दराने व्याज परतावा देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने 136 कोटी रूपये एवढे वाढीव अर्थसहाय मंजूर केले आहे. या मदतीमुळे बँकांचा तोटा काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.