बारामती : राज्य शासनाने बारामतीतील दुहेरी टोल आकारणी बंद केली आहे. पण त्याचा बारामती व परिसरातील नागरिकांना फायदा होत नाही. शहरातील पाचही टोलनाक्यांवरून टोलवसुली केली जाऊ नये, अशी मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत 15 ऑगस्टर्पयत योग्य ती कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही या वेळी देण्यात आला आहे.
शहरामध्ये मागील आठ वर्षापासून बेकायदेशीररीत्या बारामती व परिसरातील जनतेकडून जबरदस्तीने टोलवसुली केली जात आहे. येथील रिंग रोडवर झालेला 64 कोटींचा खर्च वसूल होण्यासाठी नगरपरिषदेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 22 एकरांचा भूखंड गहाण ठेवला आहे. यातील अतिरिक्त रक्कम पाच टोलनाक्यांद्वारे वसुली केली जात आहे. या 22 एकर जमिनीवर बारामती येथील कचरा डेपो येथून स्थलांतरित करण्यासाठी वारंवार कचरा डेपोला आग लावण्याचे प्रकार सुरू हेाते.बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनावर बारामती भाजपाचे शहराध्यक्ष अॅड. नितीन भामे, माजी आमदार विजय मोरे, भाजपचे प्रदेश सदस्य दिलीप खैरे, आसिफ खान, ज्ञानेश्वर कौले, अविनाश मोटे, बाळासाहेब कोळेकर, यशपाल भोसले, शिवाजी निंबाळकर, शहाजी कदम, अजित जाधव, सचिन साबळे, अल्ताफ बागवान, अॅड. नितीन अवचट, नितीन मदने, झहीर पठाण, रोहिणी चव्हाण, नीलेश खटके, सुनीता साळुंके, विजया खोमणो, संतोष निलाखे आदींच्या सह्या आहेत. या वेळी पोलिसांनी अॅड. भामे यांच्यासह पदाधिका:यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सोडून दिले. (वार्ताहर)
करारच बेकायदेशीर
नगरपालिका व राज्य शासन यांनी कोल्हापूर धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची थकीत रक्कम भरून जाचक टोलमधून सुटका करावी. जेजुरी, नीरा येथील टोल नाकेही नागरिकांच्या विरोधामुळे शासनास बंद करावे लागले. मध्यंतरी दुहेरी टोल आकारणीचा ‘फार्स’ केला होता. नगर परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातील करारच बेकायदेशीर असल्याने टोलवसुली केली जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.