धुळे : सरदार सरोवर प्रकल्पाचे दरवाजे ३१ जुलैला बंद करण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या मध्य प्रदेशातील ९२ व महाराष्ट्रातील २५ गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. दरवाजे बंद केल्यास या सर्व गावांना धोका आहे. हे दरवाजे बंद होण्याआधी या क्षेत्रातील बाधीत आदिवासी कुटुंबांचे अगोदर पुनर्वसन करा, या मागणीसाठी धुळ््यात १ एप्रिलला आंदोलन छेडण्याचा इशारा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधा पाटकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला़ सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांत पुनर्वसन पूर्ण करा आणि ३१ जुलै २०१७ पर्यंत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील गावे खाली करा, असे आदेश दिले आहे.परंतु, पुनर्वसनचा प्रश्न कायम आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत गेट बंद होऊ देणार नाही, त्यासाठी आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले़ सर्वोच्च न्यायालयाने बाधीत शेतकऱ्यांना ६० लाख रुपये देण्याचा आदेश पारित केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. भूमिहीन मजूर आणि मच्छीमारांचे प्रश्न कायम आहेत. या प्रश्नांसंदर्भात केंद्र सरकार आणि न्यायालयास कळवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न करावे, अशी मागणी त्यांनी केली़ (प्रतिनिधी)
आधी पुनर्वसन, मगच दरवाजे बंद करा
By admin | Updated: March 20, 2017 03:22 IST