म्हाडाच्या ४ हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

अनेक वर्षांपासून पुनर्विकास रखडलेल्या म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अनेक वर्षांपासून पुनर्विकास रखडलेल्या म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) सुधार करून फेरबदलाची अधिसूचना ३ जुलै रोजी काढली आहे. त्यामुळे म्हाडा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. यामुळे ४ हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकासाचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लागणार आहे, तसेच सुमारे १.५० लाखाहून अधिक कुटुंबांचे मोठ्या आकाराच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.नवीन अधिसूचनेनुसार ४ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल, तसेच रहिवाशांचे किमान पुनर्वसन क्षेत्र ३००.०० चौरस फूटऐवजी ३५.०० चौरस मीटर (३७६.७८ चौरस फूट) अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या आकाराची घरे मिळणार आहेत. ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळणार आहे. पैकी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा संस्थेस म्हाडाला द्यावयाचा आहे व त्याकरिता म्हाडा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस बांधकाम खर्च देणार आहे. याद्वारे समूह विकासास चालना मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. पुनर्विकासासाठी दोन पर्याय 1म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करताना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते. 2सन २०१३ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना, केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्त्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला होता. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या गृहसाठा हिस्सेदारी तत्त्वावर पुनर्विकासास अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने, तसेच रहिवाशी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्याने, ३३(५) मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर केली आहे.