लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या नाशिकच्या अल्पवयीन मुलाला मुंबईच्या उमरखाडी बाल सुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश देत, उच्च न्यायालयाने त्याच्यावरील खटला नाशिकऐवजी मुंबईच्या किशोर न्याय परिषदेत (ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड) चालविण्याचा आदेश सरकारला दिला. ८ आॅक्टोबर २०१६ रोजी आरोपीने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. मात्र, त्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात उमटले. सहा ते सात दिवस नाशिकमध्ये तणावपूर्ण वातावरण होते. आरोपीच्या घराची तोडफोड करण्यात आली व घर जाळण्यातही आले. मुलाच्या आई-वडिलांनी आधीच गावातून पळ काढला होता. नाशिकमधील ही स्थिती पाहून तेथील किशोर न्याय परिषदेने स्थानिक बाल सुधारगृह मुलासाठी सुरक्षित नसल्याने, या मुलाला मुंबईच्या उमरखाडी बाल सुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर मुलाला उमरखाडी बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आले. त्यानंतर, त्याच्या वडिलांनी हा खटला मुंबईतच चालविण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर न्या. अनिल मेनन यांच्यापुढे या अर्जावर सुनावणी होती.घटनेनंतर सोशल मीडियाद्वारे अनेक तिरस्कारपूर्ण संदेश व प्रतिक्रिया पाठविण्यात आल्या. त्यामुळे स्थिती अद्यापही निवळलेली नाही. नाशिकच्या किशोर न्याय परिषदेत खटला चालविल्यास मुलाच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या अर्ज नमूद करण्यात आले आहे, तर राज्य सरकारने ही बाब फेटाळली. नाशिकमधील तणावपूर्ण वातावण निवळले असून, आरोपीच्या जिवाला धोका नाही. नाशिकची कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात असून, अर्जदाराने केलेला दावा खोटा आहे, असे सरकारने अर्जाला उत्तर देताना म्हटले. मात्र, न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे मान्य करण्यास नकार दिला. सरकारचे म्हणणे मान्य नाहीखुद्द नाशिकच्या किशोर न्याय परिषदेने अर्जदाराच्या जिवाला धोका असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. अर्जदाराला घटनेनंतर तातडीने मुंबईच्या बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आल्याने, त्याच्या जिवाला आता धोका नाही, हे सरकारचे म्हणणे मान्य नाही, असे म्हणत, न्यायालयाने मुलाला उमरखाडी बाल सुधारगृहातच ठेवण्याचा व त्याच्यावरील खटला नाशिकमध्ये न चालविता, मुंबईत चालविण्याचा आदेश दिला.
अल्पवयीन बलात्काराचा खटला मुंबईत वर्ग
By admin | Updated: July 6, 2017 04:49 IST