शहरे ? नव्हे... ही तर गॅस चेंबर्स

ठाण्यात कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी नसलेली व्यवस्था यामुळे संपूर्ण ठाणे जिल्हा प्रदूषणाच्या भीषण विळख्यात सापडला

मुरलीधर भवार । लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : डोंबिवली, अंबरनाथ येथील रासायनिक कारखान्यांचे प्रदूषण, उल्हासनगरातील जीन्स कारखान्यांमधून सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी, उल्हास व वालधुनी नद्यांच्या प्रदूषणामुळे विषारी झालेले पाणी, ठाणे-कल्याणच्या खाडीतील जलचर जीवनाला लागलेली घरघर आणि ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, अंबरनाथ-बदलापूर या शहरांमधील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी नसलेली व्यवस्था यामुळे संपूर्ण ठाणे जिल्हा प्रदूषणाच्या भीषण विळख्यात सापडला आहे. त्यामुळे येथील सव्वा कोटी लोकांच्या जीविताला असलेला धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे.जिल्ह्यातील अनेक शहरांत वेगवेगळ्या तापांच्या साथी डोके वर काढतात. येथील नागरिकांना दीर्घकाळ बरे न होणारे खोकला, दम्यासारखे आजार वरचेवर होत असतात. अनेक घातक रसायने श्वासातून किंवा पिण्याच्या पाण्यातून शरीरात गेल्याने अनेक विकार या परिसरातील लोकांना जडले असून ‘लाइफ स्टाइल डिसिजेस’ असे गोंडस नाव त्यांना दिले आहे. डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर येथील रासायनिक कारखान्यांतील रासायनिक पाणी योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करता थेट नदीनाल्यात सोडले जाते. त्यामुळे बारमाही वाहणारी उल्हास नदी व कल्याण खाडी प्रदूषित झाली आहे. तिचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडे ठोस कार्यक्रम नाही. उल्हास नदीमुळे कल्याण, डोंबिवली व आजूबाजूची २७ गावे, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, नवी मुंबई, कळवा, मुंब्रा, मीरा-भार्इंदर, ठाणे या भागांतील ४८ लाख लोकांची तहान भागवली जाते. सध्या या नदीचे पाणी इतके प्रदूषित आहे की, लक्षावधी माणसे दररोज विषप्राशन करत आहेत. रासायनिक कारखान्यांचे प्रदूषण कमी झाले म्हणून की काय, या उल्हास नदीत कोणतीही प्रक्रिया न करता घरगुती सांडपाणी सोडले जाते. उल्हास नदी प्रदूषित झाली आहेच, पण कल्याण खाडीतील जलचर सृष्टी प्रदूषणाने नष्ट झाल्याने ही खाडी ‘डेड झोन’ झाली आहे. महापालिका व नगरपालिका त्यांच्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्पच उभारत नाहीत. उभारलेले प्रकल्प हे अपुऱ्या क्षमतेचे आहेत. त्यामुळे शेकडो एमएलडी सांडपाणी थेट नदी व खाडीत सोडले जाते. अंबरनाथ, उल्हासनगरमधून वाहणारी सर्वाधिक प्रदूषित वालधुनी नदी ही उल्हास नदीला कल्याण खाडीनजीक येऊन मिळते. या नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निधी दिला जातो ना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळतो. उल्हास नदीच्या पाण्यावर जलपर्णी ही अत्यंत घातक पाणवनस्पती दरवर्षी आॅक्टोबर ते मे या काळात उगवते. ती काढण्यासाठी कोणाकडूनही पुढाकार घेतला जात नाही. पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह ही सगळी वनस्पती खाडीत लोटतो. खाडीद्वारे ती समुद्रात जाते. ही वनस्पती काढण्यासाठी लघुपाटबंधारेसह महापालिका, नगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हात वर करते. केडीएमसीने घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प उभारला नाही. ३५ वर्षांपासून आधारवाडी डम्पिंग हटवण्याचा प्रश्न खितपत पडलेला आहे. २००८ सालापासून उच्च न्यायालयात व त्यानंतर नोव्हेंबर २०१६ पासून हरित लवादाकडे याचिका प्रलंबित आहे. २००८ ते २०१६ आठ वर्षांत महापालिका केवळ प्रकल्प उभारणार, हेच सांगत आली आहे. प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम काही सुरू झालेले नाही. उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर अशा कुठल्याच महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील निर्माण होणाऱ्या सर्व कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था केलेली नाही. उघड्यावर कचरा टाकणे, तो जाळणे आणि प्रदूषणाला हातभार लावणे, एवढेच सर्व महापालिकांनी वर्षानुवर्षे केले आहे. डोंबिवलीपासून जवळच दिव्याच्या डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न धुमसत आहे. त्याच्या धुराचा त्रास दिव्यातील नागरिकांना दिवसरात्र होतो. तसेच मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा श्वास दिव्याजवळ अक्षरश: गुदमरतो. ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा केला जात नाही. प्रक्रिया प्रकल्पाचाच पत्ता नसल्याने वर्गीकरणाचा विचारच झालेला नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्याचा प्रयत्न ना महापालिका प्रशासन करते ना नागरिक. कचरा, रासायनिक कारखान्यांतून होणारे प्रदूषण, हवेचे प्रदूषण, वाहनांची वाढती संख्या, सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे रस्ते, तोडली जाणारी झाडे, शेतजमिनीवर उभा राहणाऱ्या सिमेंटच्या इमारती यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील दाट लोकवस्तीची ही शहरे गॅस चेंबर झाली आहेत.डोंबिवलीचे भोपाळ होणार का?अनेक वर्षांपासून डोंबिवली शहरातील प्रदूषणाचा मुद्दा गाजतो आहे. मात्र, प्रदूषणाची समस्या सुटलेली नाही. याविषयी सरकारी यंत्रणांना जराही गांभीर्य नाही. लोकप्रतिनिधींकडूनही त्याची पुरेशी दखल घेतली जात नाही. डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यांतून होत असलेल्या जलप्रदूषणाचा प्रश्न राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०१३ सालापासून न्यायप्रविष्ट आहे. प्रदूषणाची मात्रा कमी झाल्याचा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दावा असला तरी प्रदूषणाचा त्रास डोंबिवलीकरांना होत आहे. हिरवा पाऊस दरवर्षी पडतो आहे. त्याविरोधात अनेक आंदोलने केली गेली. न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. प्रदूषण मंडळाची एक शाखा डोंबिवलीला असावी, अशी मागणी केली गेली. मात्र, त्यालाही थंड प्रतिसाद आहे.