मंडळनिहाय आॅनलाईन वर्क स्टेशन

महसूलच्या शेतीविषयक कामकाजाला आॅनलाइनची जोड दिल्यानंतर शासन आता मंडळनिहाय आॅनलाइन वर्क स्टेशन अमलात आणण्याच्या तयारी आहे.

संतोष वानखडे , वाशिममहसूलच्या शेतीविषयक कामकाजाला आॅनलाइनची जोड दिल्यानंतर शासन आता मंडळनिहाय आॅनलाइन वर्क स्टेशन अमलात आणण्याच्या तयारी आहे. या आॅनलाइन वर्क स्टेशनला मूलभूत सुविधा अगोदर पुरवाव्या, या मागणीसाठी विदर्भ मंडळ अधिकारी संघटना आक्रमक झाली आहे.जानेवारी २०१६ पासून जमिनीचे हस्तांतरण प्रकरणाच्या कार्यवाहीला आॅनलाइनची जोड मिळाली. ई-फेरफार पद्धती वाशिमसह राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यामध्ये सुरू करण्यात आली. आॅनलाइन फेरफार पद्धतीच्या माध्यमातून जमिनीचे अधिकार, अभिलेख, सातबाराचे अद्ययावतीकरण करून संबंधित शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा सातबारा महासेतू किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून बिनचूक व अद्ययावत मिळावा, या शासनाचा हेतू होता; मात्र जमिनीच्या फेरफार नोंदीसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी व तसेच तत्सम साहित्य तलाठी व मंडळ अधिकारी संवर्गाला पुरविल्या न गेल्याने शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रासाठी फेऱ्या माराव्या लागल्या. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने आता महसूल मंडळनिहाय आॅनलाइन वर्क स्टेशन निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चांगला आहे; मात्र त्याचबरोबर या वर्क स्टेशनला मूलभूत सुविधा पुरविणेदेखील महत्त्वाचे असल्याचा पवित्रा विदर्भ मंडळ अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. संबंधित महसूल मंडळवार मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाची शासकीय इमारत, विद्युत पुरवठा, मंडळ अधिकारीनिहाय लॅपटॉप, प्रिंटर ज्या मंडळावर शासकीय इमारत नसेल तेथे इमारत भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी मंडळ अधिकारी संवर्गाकरिता कार्यालयीन भाडे, पुरेसे फर्निचर, इंटरनेट जोडणी व मंडळाच्या ठिकाणी आॅनलाइन कामाकरिता आलेल्या शेतकऱ्यांना बसण्यासाठी जागा या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याची मागणी या संघटनेने लावून धरली आहे.जिल्हा प्रशासनाला २० ते २५ हजार रुपये पुरवून मंडळनिहाय आॅनलाइन वर्क स्टेशन निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. या वर्क स्टेशनसाठी मूलभूत सुविधांचा वस्तुनिष्ठ तपासणी अहवाल शासनाला मागविला आहे. अद्याप विदर्भातील काही जिल्ह्यांना हा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. केवळ व्हॉट्स अ‍ॅपसारख्या माध्यमातून मंडळ अधिकारी संवर्गात वर्क स्टेशन निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याची माहिती विदर्भ मंडळ अधिकारी संघटनेला मिळत आहे, अशी खंत विदर्भ मंडळ अधिकारी संघ, नागपूरचे अध्यक्ष डी.के. काटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.