कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सिडकोने १४ जणांचा समावेश असलेल्या विशेष सेलची स्थापना केली होती. परंतु हा विशेष सेल औटघटकेचा ठरला आहे. अपेक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने विशेष सेलची संकल्पना केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून भूमाफियांनी पुन्हा अतिक्रमणांचा धडाका लावल्याचे दिसून आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात गेल्या वर्षीपासून धडक कारवाई सुरू केली आहे. सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे कारवाईचे नियोजन केले जाते. मात्र अनेकदा प्राप्त अहवाल आणि वस्तुस्थिती यात तफावत असल्याने कारवाईदरम्यान सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो. कारवाईच्या धास्तीने अनेक बांधकामधारकांनी न्यायालयीन स्थगिती घेतली आहे. स्थगिती असलेल्या अशा प्रकरणांत न्यायालयात पाठपुरावा करणे, कारवाईपूर्वी संबंधित बांधकामधारकांना एमआरटीपी अ‍ॅक्टअंतर्गत नोटिसा बजावणे, अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात रीतसर तक्रार करून त्यांच्याविरोधात एफआरआय दाखल करणे आदी कामांसाठी सिडकोकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कारवाई करताना सिडकोसमोर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या सर्व अडचणींवर मात करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने गेल्या वर्षी विशेष सेलची स्थापना केली होती. या विशेष सेलमध्ये १४ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात २ पोलीस अधिकारी, २ कायदेतज्ज्ञ, ८ संगणक कर्मचारी व ४ सहाय्यक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने हा सेल कार्यान्वित झाला नाही.गाव-गावठाणांत फिफ्टी फिफ्टीच्या बांधकामांनी पुन्हा उचल खाली आहे. २0१२ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करताना कसरत होत असतानाच नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या बांधकामांना प्रतिबंध घालण्याचे आव्हान या पथकाला पेलवावे लागत आहे. >समन्वयाचा अभावसिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करून मोकळे केलेल्या भूखंडांना कुंपण घालून ते संरक्षित करण्याची जबाबदारी नियोजन विभागाची आहे. अनेकदा कारवाईनंतर संबंधित विभागाला त्याची माहिती दिली जाते. परंतु या विभागाकडून तत्परतेने कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे पाडून टाकलेली बांधकामे पुन्हा उभारली जातात. एकूणच सिडकोच्या दोन संबंधित विभागात समन्वय नसल्याची बाब सुध्दा भूमाफियांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येते.