नवी मुंबई : औरंगाबाद झालर क्षेत्रचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करण्यास सिडकोने असमर्थता दर्शविली आहे. या क्षेत्रच्या नियोजन आणि विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणावर टाकावी, अशी विनंती राज्य शासनाला करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या ठरावाला सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील विविध नवीन शहरांपैकी औरंगाबाद झालर क्षेत्र हे एक शहर आहे. या झालर क्षेत्रचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. मात्र भूसंपादनास स्थानिक नागरिकांकडून होत असलेला विरोध, पायाभूत सुविधा विकास कर देण्यास नागरिकांचा नकार तसेच विकासाची अंदाजे किंमत आणि विकास कामांवर होणारा खर्च यातील वाढती तफावत आदी कारणांमुळे सिडकोने झालर क्षेत्रतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. औरंगाबाद झालर क्षेत्र नियोजन आणि विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे सोपवावी याबाबत या बैठकीत एकमत झाले. सिडकोला या जबाबदारीतून मुक्त करावे यासाठी शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
वाळुज महानगराचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणूनसुध्दा सिडकोवर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. या नियोजनात महानगरातील मूळ जमीनधारकांनी आपल्या जमिनी छोटय़ा-मोठय़ा भूखंडांमध्ये विभाजन करून विकण्यास प्रारंभ केला आहे. या भूखंडांसाठी कुठल्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने पहिल्या टप्प्यातील विकासात या भूखंडांच्या विक्रीस परवाने देण्याबाबत नियमावली ठरविली. संचालक मंडळाने या नियमावलीस या बैठकीत संमती दिली. (प्रतिनिधी)