बालमृत्यूंची गंभीर दखल

राज्यभर खळबळ माजली असताना या गंभीर प्रश्नावर सरकारच्या असंवेदनशील धोरणाची सर्वत्र नाचक्की होत आहे.

पालघर : जिल्ह्यातील ६०० बालमृत्यूंबाबत राज्यभर खळबळ माजली असताना या गंभीर प्रश्नावर सरकारच्या असंवेदनशील धोरणाची सर्वत्र नाचक्की होत आहे. उच्च न्यायालयापाठोपाठ राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानेही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाने याबाबत राज्य शासनाला नोटीस बजावून या बालमृत्यूच्या धक्कादायक आणि लक्षणीय संख्येबाबत जाब विचारला आहे. मयत बालकाच्या घरी उशिरा भेट देणारे पालघरचे पालकमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांना कुपोषित बालकाच्या आईने भेटण्यास विरोध दर्शवला होता. याच दरम्यान, सवरा यांनी ६०० बालकांच्या मृत्यूबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. या वाढत्या बालमृत्यूंबाबत आधी उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका, असे सांगून सरकारवर ताशेरे ओढले होते. गुरुवारी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या बालमृत्यूंची गंभीर दखल घेऊन सरकारला जाब विचारल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडितांनी सांंगितले.कुपोषणासोबतच रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी श्रमजीवी संघटना फिल्डवर युद्धपातळीवर काम करत असून आता याबाबत न्यायालयात आणि आयोगाकडेही सरकारची असंवेदनशीलता सिद्ध करण्यासाठी संघटना पुढे असेल, असे पंडित यांनी सांगितले आहे. (प्रतिनिधी) >अहवाल सादर कराया प्रकरणात आता न्यायालयात आणि मानवी हक्क आयोगातही श्रमजीवी संघटना सहभागी होणार असून सरकारची असंवेदनशीलता आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी या केसमध्ये आदिवासी जनतेची बाजू श्रमजीवी मांडणार असल्याचे संघटनेचे विवेक पंडित यांनी सांगितले. कुपोषण निर्मूलनासाठी सरकार तत्कालीन आणि दीर्घकालीन कोणत्या उपाययोजना करतेय आणि करणार आहे, याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मानवी हक्क आयोगाने सरकारला दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.