माझगाव कोर्ट प्रकरणी चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

माझगाव येथील न्यायालयात सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी नसणे ही शरमेची बाब असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मारल्यानंतर हा निधी न देण्यासाठी कोण जबाबदार होते?

मुंबई : माझगाव येथील न्यायालयात सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी नसणे ही शरमेची बाब असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मारल्यानंतर हा निधी न देण्यासाठी कोण जबाबदार होते?, तरतूद का करण्यात आली नाही याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.सी.धर्माधिकारी आणि न्या.जी.एस.कुलकर्णी यांनी माझगाव कोर्टमध्ये सुविधा पुरविण्यासाठी निधी न दिल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होते. न्यायालयीन इमारतींच्या दुरावस्थेचा उल्लेख करताना न्या.धर्माधिकारी यांनी, सरकारला न्यायालयेच नको असतील तर त्यांनी तसे धीटपणे सांगावे, अशा शब्दात कानउघाडणी केली होती. उच्च न्यायालय व वित्त विभाग यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार माझगाव कोर्टाची इमारत व महिलांचे प्रसाधनगृह यासाठी किती तरतुदीबाबत वित्त विभागाने मान्यता दिली होती, प्रत्यक्षात मान्यता दिल्याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली की नाही, वरील चुकांमुळे राज्य शासनावर टीका होत आहे. त्यामुळे यासाठी जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी आदेशात म्हटले आहे. माझगाव कोर्टसाठी निधी देण्यासंदर्भात वित्त आणि विधी व न्याय विभागाने येत्या दोन आठवड्यात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी दिले आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)