मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला खो?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वेसह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता शासनाच्या विनावापर

- यदु जोशी, मुंबईमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वेसह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता शासनाच्या विनावापर पडून असलेल्या जमिनी विकण्यासह त्यांचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याबाबतच्या वित्त विभागाच्या आदेशात शनिवारी बदल करण्यात आला. वित्त विभागाने १६ आॅगस्टला काढलेल्या आदेशात म्हटले होते की, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सुपर कम्युनिकेशन-वेसाठीचा अंदाजित खर्च २० ते ४० हजार कोटी रुपये असेल. राज्य महामार्गांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच, वीज वितरण कंपनीस वितरणातील गळती रोखण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी राज्यास करापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देणे शक्य नाही. कारण कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न राज्याचा चालू योजनेतर खर्च भागविण्याइतकाच आहे, असे नमूद करताना वापराशिवाय पडून असलेल्या शासनाच्या जमिनींचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. शनिवारी याच संदर्भात नवीन आदेश काढताना सुपर कम्युनिकेशन-वे, राज्य महामार्ग तसेच वीज वितरणातील गळती यांचा उल्लेख वगळण्यात आला. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारण्याच्या दृृष्टीने शासकीय जमिनींचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरता ही समिती असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या कार्यकक्षेबाबत अधिक स्पष्टता यावी म्हणून आदेश काढला असल्याचे वित्त विभागाने म्हटले असले तरी १६ आॅगस्टच्या आणि शनिवारच्या आदेशात नमूद केलेल्या कार्यकक्षेत कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे नव्याने आदेश का काढला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पैसा हवा म्हणून सरकारी जमिनी सरसकट अजिबात विकल्या जाणार नाहीत. वापराशिवाय पडून असलेल्या जमिनींचा अधिक परिणामकारकपणे वापर करून प्रकल्पांसाठी पैसा उभारण्याचे धोरण असेल. त्यात सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वेचा देखील समावेश आहे. आवश्यक आणि व्यवहार्य असेल तिथेच जमिनी विकण्यात येतील. जमिनींचा व्यावसायिक वापर, जादा एफएसआय, टीडीआर देण्यासारखे पर्याय आहेतच. - सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री‘जमिनींचा परिणामकारक वापर’ या गोंडस नावाखाली शासनाच्या मालकीच्या जमिनी विकणे म्हणजे राज्य विकायला काढण्याची सुरुवातच आहे. राज्यातील जनता ते मान्य करेल, असे वाटत नाही. केंद्र आणि राज्यातही सरकार असलेल्या भाजपाला निधीची कमतरता भासावी आणि त्यातून जमिनींची विल्हेवाट लावली जावी, हे दुर्दैवी आहे. - जयंत पाटील, माजी वित्तमंत्री