ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २० - मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने खुर्चीला स्वकियांकडूनच सुरुंग लावले जात नाहीत ना याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी असा सल्ला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून दिला आहे. त्याचवेळी मराठा समाजाचे प्रश्न हाताळायला मुख्यमंत्री असमर्थ असल्याचेही अग्रलेखात म्हटले आहे.
मराठा समाजाचे मोर्चे म्हणजे वाहती गंगा नसून समुद्रात उठलेले वादळ आहे. या तुफानाशी सामना करणारे भक्कम नेतृत्व आजतरी महाराष्ट्र राज्यात दिसत नाही असे अग्रलेखात म्हटले आहे. मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात निर्माण झालेली अस्वस्थता मुख्यमंत्री फडणवीस कशी दूर करणार? असा सवालही फडणवीसांना विचारण्यात आला आहे.
मराठा मोर्चे म्हणजे मुख्यमंत्रीपदावरून आपल्याला काढण्याचा कट असल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतील तर ती त्यांची हतबलता आहे असे म्हटले आहे. शरद पवारांवरही अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे.
शेती व आरक्षणाबाबतची सरकारी अनास्था मराठा समाजाच्या उद्रेकास कारणीभूत आहे असे शरद पवार यांना वाटणे हा त्यांचा वैचारिक दोष आहे असे उद्धव यांनी अग्रलेखात म्हटले आहे. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे सत्ता भोगणार्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होता. त्यांनी का निर्णय घेतले नाहीत? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
- मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात निर्माण झालेली अस्वस्थता मुख्यमंत्री फडणवीस कशी दूर करणार? मराठा मोर्चे म्हणजे मुख्यमंत्रीपदावरून आपल्याला काढण्याचा कट असल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतील तर ती त्यांची हतबलता आहे. एखाद्या समाजाने त्यांच्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढले म्हणून कुणाला मुख्यमंत्रीपदावरून जावे लागले नाही. मात्र खुर्चीला स्वकियांकडूनच सुरुंग लावले जात नाहीत ना याची काळजी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. मराठा समाजाचे मोर्चे म्हणजे एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचे डावपेच दिसतात. दगड भिरकावले आहेत. कुणाकुणाची कपाळे फुटतात ते लवकरच दिसेल.
- महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्यासाठी अशावेळी सगळेच पुढारी आघाडी घेतात, पण हे मोर्चे म्हणजे वाहती गंगा नसून समुद्रात उठलेले वादळ आहे. या तुफानाशी सामना करणारे भक्कम नेतृत्व आजतरी महाराष्ट्र राज्यात दिसत नाही. मराठा समाजाची पहिली मागणी अशी आहे की, कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना तत्काळ फासावर लटकवावे. त्यांची दुसरी मागणी अशी आहे की, दलित अत्याचारविरोधी कायदा म्हणजे ‘अॅट्रॉसिटी’ कायदा रद्द करावा. तिसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात आहे. या मागण्यांसाठी जिल्ह्याजिल्ह्यांत लाखोंचे मोर्चे निघतात व त्यात शाळकरी मुलींपासून आबालवृद्धांपर्यंत लोक सामील होतात. हे वरवर सहज वाटले तरी महाराष्ट्राचे समाजमन खवळून उठल्याचे हे द्योतक आहे.
- कोपर्डीतील बलात्कार्यांना फाशीचीच सजा मिळायला हवी याविषयी कुणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी रीतसर खटला चालवायला हवा व न्यायालयाने तसा निकाल द्यायला हवा. कसाब व अफझल गुरूसारख्यांनाही त्याच प्रक्रियेतून जावे लागले. कोल्हापूरचे खासदार छत्रपती हे पंतप्रधान झाले व विनायक मेटे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांनाही याच पद्धतीने काम करावे लागेल. कोपर्डीतील बलात्कार्यांना फासावर लटकवून लवकरात लवकर न्याय व्हावा ही महाराष्ट्राची इच्छा आहे. अॅट्रॉसिटीबाबत देशभरातच खदखद आहे. या कायद्याचा गैरवापर होत आहे याची कबुली सगळेच देतात.
- अॅट्रॉसिटीत सुधारणा करायला हव्यात व त्यासाठी संसदेचे आणि विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मोर्चेकर्यांचे जे पडद्यामागील नेते आहेत त्यांनी मन मोकळे करावे हाच मार्ग आहे. शरद पवारांना संसदेत व विधिमंडळात आमदारांना यावर मत मांडता येईल, पण महाराष्ट्राने त्यात पुढाकार घेतला तर अॅट्रॉसिटी प्रकरणात देशाला जाग आणता येईल. अर्थात जाग आणायची की आगी लावायच्या हे समाजातील बड्या नेत्यांनी बसून ठरवायला हवे. आरक्षणामुळे गुणवत्तेवर अन्याय होतो. त्यामुळे फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. ब्राह्मण आणि मराठा समाजातील जे गरीब आहेत त्यांना सवलती मिळाव्यात व दलितांतील श्रीमंतांना, वर्षानुवर्षे जातीय सवलती घेऊन स्थिरस्थावर झालेल्यांना पुन: पुन्हा सवलती मिळू नयेत.
- आर्थिक निकष हाच आधार हवा असे शिवसेनाप्रमुखांनी अनेकदा सांगितले. आज त्याच भूमिकेचा जागर करण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. या तीन कारणांसाठी मोर्चे निघत असतील तर त्यावर उपाय आहेत, पण रोगांवर औषध घ्यायचे की रोग चिघळत ठेवायचा याची सूत्रे पडद्यामागून हलत आहेत. भाजपमधील मराठा समाजाच्या रावसाहेब दानवे वगैरे नेत्यांनी मराठा समाजाच्या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असावे की हा सर्व प्रकार त्यांची खुर्ची अस्थिर करण्यासाठी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तसे बोलूनही दाखवले.
- मराठा मोर्चामागे राजकारण आहे यावर सगळ्यांचेच एकमत आहे, पण शरद पवार यांनी असे विश्लेषण केले की, शेती व आरक्षणाबाबतची सरकारी अनास्था मराठा समाजाच्या उद्रेकास कारणीभूत आहे. शरद पवार यांना असे वाटणे हा त्यांचा वैचारिक दोष आहे. कालपर्यंत महाराष्ट्रात व देशात त्यांचेच राज्य होते. त्यातली किमान दहा वर्षे पवार देशाचे शेतीमंत्री होते. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे सत्ता भोगणार्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होता. त्यांनी का निर्णय घेतले नाहीत? असा प्रश्न मोर्चेकर्यांना पडला तर बरे होईल. राज्य सरकारने कृती करावी, निर्णय घ्यावेत. चर्चेत वेळ घालवू नये असे शरद पवार म्हणतात. म्हणजे मागची पंधरा वर्षे पवारांचा पक्ष महाराष्ट्रात चर्चेचाच कोळसा उगाळत होता हे त्यांनी मान्य केले. प्रश्न इतकाच आहे की, मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात निर्माण झालेली अस्वस्थता मुख्यमंत्री फडणवीस कशी दूर करणार? मराठा मोर्चे म्हणजे मुख्यमंत्रीपदावरून आपल्याला काढण्याचा कट असल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतील तर ती त्यांची हतबलता आहे. एखाद्या समाजाने त्यांच्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढले म्हणून कुणाला मुख्यमंत्रीपदावरून जावे लागले नाही. मात्र खुर्चीला स्वकियांकडूनच सुरुंग लावले जात नाहीत ना याची काळजी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. मराठा समाजाचे मोर्चे म्हणजे एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचे डावपेच दिसतात. दगड भिरकावले आहेत. कुणाकुणाची कपाळे फुटतात ते लवकरच दिसेल.