मुंबई: मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) ‘फूड कोर्ट’ चालविणाऱ्या कंत्राटदाराने तेथे केलेल्या बेकायदा बांधकामाबद्दल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बजावलेल्या नोटिशीला नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिलेली ‘बेकायदा’ अंतरिम स्थगिती रद्द करावी आणि या प्रकरणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांना नगरविकास आणि गृह या दोन खात्यांशी संबंधित कामांपासून दूर ठेवले जावे, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.ठाणे येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी ही याचिका केली असून नाताळाच्या सुटीनंतर ती संबंधित खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणीसाठी येथे अपेक्षित आहे. वाटेगावकर यांनी आधी याच प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. ती पुढील कारवाईसाठी मुखय सचिवांकडे पाठविण्यात आल्याचा एसएमएस त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आला. परंतु त्यावर पुढे काहीच न झाल्याने त्यांनी आता ही याचिका केली आहे.‘बीकेसी’मधील ‘फूड कोर्ट’च्या कंत्राटदाराविरुद्धच्या नोटिशीला, कायद्यात कोणतीही तरतूद नसूनही आणि नगरविकास खात्याने तसे निदर्शनास आणून देऊनही, राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी दिलेल्या स्थगितीच्या संदर्भात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) दिला जावा आणि हा तपास पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईपर्यंत परदेशी यांना नगरविकास व गृह या दोन्ही खात्यांशी संबंधित कामापासून दूर ठेवण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना द्यावे, अशीही वाटेगावकर यांची याचिकेत विनंती आहे. कंत्राटदाराला दिलेली नोटीस व त्याला राज्यमंत्र्यांच्या पातळीवर दिली गेलेली स्थगिती या दोन्हींच्या संदर्भात ‘आरटीआय’ अर्ज करून त्यातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही याचिका केली गेली आहे.या ‘फूड कोर्ट’चे कंत्राट मे. स्पाईस अ‍ॅण्ड ग्रेन्स ओव्हरसी प्रा. लि. या कंपनीस मिळालेले आहे. तेथे झालेल्या कथित बेकायदा बांधकामावरून ‘एमएमआरडीए’ने कंत्राटदारास नोटीस दिली होती. (विशेष प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्री, प्रधान सचिवांना नगरविकासपासून दूर ठेवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2016 03:41 IST