ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २१ - राज्य सरकारकडून पाठविण्यात आलेल्या मुख्य लेखापरीक्षकाला मुंबई महापालिकेत विराजमान करण्यापूर्वी प्रशासन उच्च न्यायालयाचे मत विचारात घेणार आहे़. मात्र या नियुक्तीला शिवसेनेकडून जोरदार विरोध सुरु आहे़ ही नियुक्ती रद्द करण्यासाठी सेना शिलेदारांची व्यूहरचना सुरु आहे़. त्यामुळे मित्रपक्ष भाजपा आणि शिवसेनेमधील वाद आता शिगेला पोहोचला आहे़ स्थायी समितीच्या अखत्यारित असलेल्या मुख्य लेखापरीक्षक पदावर राज्य सरकारकडून अधिकारी येण्यास पालिकेतून विरोध आहे़. त्यामुळे हे प्रकरण गेली काही वर्षे उच्च न्यायालयापुढे आहे़ तरीही राज्य शासनाच्या लेखासेवा विभागाचे सहाय्यक संचालक सुरेश बनसोडे यांची महापालिकेच्या मुख्यलेखा परीक्षक पदी नियुक्ती सरकारने जाहीर केली़. याबाबतचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पालिका प्रशासनाने बनसोडे यांना पदभार देण्यास नकार दिला आहे़. तर दुसरीकडे भाजपाने केलेल्या या खेळीविरोधात शिवसेनेने रणशिंग फुंकले आहेत़. निवडणुकीच्या तोंडावर मित्रपक्ष वचक आणण्याच्या तयारीत असल्याने शिवसेनेने तीव्र विरोध सुरु केला आहे़. त्यामुळे प्रशासनानेही आता ज्येष्ठ कायदेशीर सल्लागारांकडून सल्ला घेण्याबरोबरच उच्च न्यायालयाकडूनही यावर मत देण्याची विनंती करण्यात येणार आहे़. त्यानंतरच बनसोडे यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली़.
स्थायी समितीचे अधिकार धोक्यात...
पालिकेच्या स्थापनेपासून लेखापरीक्षक विभाग स्थायी समितीच्या अखत्यारित आहे़. मात्र या पदावर सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा काँग्रेसचा निर्णय कायम ठेवत मित्रपक्ष भाजपाने शिवसेनेला धक्का दिला़. राज्य सरकारकडून मुख्य लेखापरीक्षक आल्यास शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या स्थायी समितीचे अधिकाराच धोक्यात येणार आहेत़. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाने केलेल्या या खेळीमुळे शिवसेनेत संतापाची लाट उसळली आहे़.