मुंबई : फौजदारी गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पोलिसांकडून दाखल केल्या जाणाऱ्या दोषारोपपत्राची (चार्जशीट) आता जिल्हा सरकारी अभियोक्ताबरोबरच त्यांनी नियुक्त केलेल्या सहायक सरकारी वकिलांकडूनही पाहणी केली जाणार आहे. त्यासाठी स्थापन केलेल्या मध्यवर्ती संनियंत्रण समितीमध्ये त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दोषारोपत्राचे वाढते प्रमाण, तुलनेत जिल्हा सरकारी वकिलांची संख्या अपुुरी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.राज्यातील गुन्ह्यांच्या तुलनेत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असल्याने त्यात वाढ करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस आघाडीने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली होती. त्यांनी सुचविलेल्या शिफारशीनुसार त्याबाबत कार्यवाही केली जात आहे. त्यात फौजदारी खटल्यात सिद्धपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजनांमध्ये एखाद्या गुन्ह्याबाबत ‘चार्जशीट’ बनविल्यानंतर ते न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी त्याची मध्यवर्ती संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयातील खटल्यासाठी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता तर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील खटल्यासाठी सहायक संचालकांचा समावेश होता. मात्र राज्यभरात कार्यरत असलेली ही पदे लक्षात घेता गुन्ह्यांचे प्रमाण अनेक पटीने अधिक आहे. त्यामुळे सर्वच चार्जशीट पाहाणे त्यांना शक्य नसल्याचे त्यांच्याऐवजी त्यांनी नेमलेल्या सहायक सरकारी वकिलाकडूनही हे काम करवून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील खटल्यात त्याबाबतचे काम सहायक संचालक किंवा त्यांचा प्रतिनिधी व तालुकास्तरावर वरिष्ठ सहायक अभियोक्ता या समितीत कार्यरत राहू शकणार असल्याचे गृह विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)>गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिकदोषारोपत्राचे वाढते प्रमाण, तुलनेत जिल्हा सरकारी वकिलांची संख्या अपुुरी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आहे.जिल्हा सत्र न्यायालयातील खटल्यासाठी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता तर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील खटल्यासाठी सहायक संचालकांचा समावेश होता. गुन्ह्यांचे प्रमाण अनेक पटीने अधिक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी वकीलही पडताळणार चार्जशीट
By admin | Updated: June 29, 2016 02:03 IST